बिहार में Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोलर पैनल पर सब्सिडी योजना को और भी सशक्त रूप दिया है। खासतौर पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) और बिहार किसान सोलर योजना 2025 के जरिए आम नागरिकों से लेकर किसानों तक को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। यह पहल न केवल बिजली बिलों में भारी कटौती करती है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी प्रोत्साहित करती है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: हर घर तक मुफ्त बिजली पहुंचाने की दिशा में कदम
PM Surya Ghar योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक अहम पहल है, जिसका उद्देश्य है हर आवासीय घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर उन्हें स्वनिर्भर बनाना। इस योजना के तहत सरकार ₹78,000 तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे आम जनता के लिए सोलर पैनल लगवाना अब कहीं अधिक किफायती हो गया है।
इस योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता 1 kW का सोलर पैनल लगवाता है, तो उसे ₹30,000 की सब्सिडी मिलेगी। 2 kW के लिए यह राशि ₹60,000 और 3 kW या उससे अधिक क्षमता के लिए अधिकतम ₹78,000 तक सब्सिडी दी जाती है। इससे लाभार्थी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं। इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है, जो 50% से लेकर 90% तक घट सकता है।
एक बार सोलर पैनल लग जाने के बाद यह 25 वर्षों तक लगातार उपयोगी रहता है। यानी एक बार की लागत से वर्षों तक मुफ्त बिजली का लाभ लिया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए राज्य, जिला और संबंधित बिजली वितरण कंपनी का चयन करना होता है। उपभोक्ता खाता संख्या, आधार, पैन, बिजली बिल, बैंक पासबुक और छत की फोटो जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आवेदन सबमिट कर दिया जाता है और सब्सिडी प्रोसेस शुरू हो जाती है।
बिहार किसान सोलर योजना 2025: किसानों को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास
किसानों के लिए विशेष रूप से शुरू की गई बिहार किसान सोलर योजना 2025 में राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से एक बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत किसान अपनी कृषि भूमि पर सोलर पैनल या सोलर पंप लगवाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और उसमें मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना में भारत सरकार द्वारा प्रति मेगावाट ₹1.05 करोड़ और बिहार सरकार द्वारा ₹45 लाख की सब्सिडी दी जाती है। इसका उद्देश्य है कि किसान समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पाद संगठन आदि मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएं।
इस योजना के पात्र वही व्यक्ति या संस्था हो सकती है जो बिहार का स्थायी निवासी हो, जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो, और जो कृषि कार्य से जुड़ा हो। आवेदन के लिए eproc2.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, आवेदन शुल्क और बैंक गारंटी के साथ दस्तावेज अपलोड कर प्रक्रिया पूरी की जाती है।
बिहार में सोलर इंस्टॉलेशन कंपनियों की भूमिका
सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कंपनियों की भी बड़ी भूमिका है। बिहार में कई प्रमाणित और अनुभवी कंपनियां हैं जो सब्सिडी प्रक्रिया से लेकर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस तक की सेवाएं प्रदान करती हैं।
APN Solar Energy Pvt Ltd एक प्रमुख कंपनी है जो सरकारी सब्सिडी प्रक्रिया में गाइड करती है और गुणवत्ता आधारित इंस्टॉलेशन सेवा देती है। वहीं Narayana Solar सोलर फाइनेंसिंग, मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन की पूरी श्रृंखला में सेवाएं देती है। North Bihar Electronics भी सब्सिडी और बैंकिंग सहायता के लिए जानी जाती है।
इन कंपनियों से संपर्क कर उपभोक्ता अपने घर या खेत में आसानी से सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और सरकार की सहायता से Renewable Energy के लाभ उठा सकते हैं।
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पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत का सशक्त माध्यम
इन योजनाओं का लाभ केवल आर्थिक नहीं है, यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयले और डीज़ल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले, सोलर एनर्जी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। इस तरह बिहार राज्य स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ते हुए देश में एक प्रेरणा बन रहा है।
जहां एक ओर राज्य में बिजली संकट और महंगे बिल आम जनता के लिए समस्या बने हुए हैं, वहीं ये सोलर सब्सिडी योजनाएं एक सशक्त समाधान प्रस्तुत करती हैं। इसके माध्यम से न केवल लोग अपने खर्चों में कमी ला सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी एक नई दिशा दे सकते हैं।
