भारत देश में सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के माध्यम से यदि आप अपने घर पर 3kw का Rooftop Solar System लगवाते हैं तो आपको केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ₹1 लाख से भी अधिक की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। Renewable Energy के क्षेत्र मे यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जिससे न केवल आम लोगों को बिजली सुविधा मिल रही है ,बल्कि पर्यावरण सरंक्षण की सुरक्षा भी हो रही है।
केंद्र सरकार कैसे देगी ₹78,000 तक की सब्सिडी
पीएम सूर्य घर (PM Surya Ghar) योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 3kw क्षमता के Rooftop Solar System पर उपभोक्ता को ₹78,000 की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से यह सब्सिडी राशि पहले 2 किलोवाट पर ₹30,000 प्रति किलोवॉट के हिसाब से कुल ₹60,000 की सहायता दी जाती है। और तीसरे किलोवाट पर अतिरिक्त ₹18,000 का लाभ मिलता है। यह टोटल राशि आपके अकाउंट में Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
लेकिन इस योजना में केवल उन्ही व्यक्ति को सब्सिडी दी जाती है जो MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) द्वारा अधिकृत इंस्टॉलर से इंस्टॉलेशन कराते हैं और Net Metering की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। योजना में आवेदन करना बहुत ही सरल और साथ कोई भी उपभोक्ता पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता की सहायता के लिए कंपनी ने अपना National Rooftop Solar Portal भी लॉन्च किया है।
दिल्ली समेत कुछ राज्यों को राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी
दिल्ली सरकार ने इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाते हुए 3 kW के सोलर सिस्टम पर ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके तहत दिल्लीवासियों को केंद्र और राज्य सरकार से कुल ₹1,08,000 तक की राहत मिल रही है। यही नहीं, योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दी जाएगी, जिससे उनका मासिक बिजली बिल लगभग खत्म हो जाएगा।
गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य भी इस दिशा में अलग-अलग टॉप-अप स्कीमें चला रहे हैं। हालांकि प्रत्येक राज्य में सब्सिडी की राशि अलग होती है और यह संबंधित राज्य की ऊर्जा नीति पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में और भी राज्य सरकारें इस दिशा में पहल कर सकती हैं।
उत्तर प्रदेश में लागत, सब्सिडी और फायदों का गणित
उत्तर प्रदेश में यदि कोई उपभोक्ता 3 kW का Rooftop Solar System लगवाता है तो इसकी कुल लागत लगभग ₹2.19 लाख से ₹2.52 लाख के बीच आती है। यदि उपभोक्ता केवल केंद्र सरकार की ₹78,000 की सब्सिडी प्राप्त करता है तो अंतिम लागत घटकर ₹1.41 लाख से ₹1.74 लाख के बीच हो जाती है।
इस निवेश के बदले उपभोक्ता को हर महीने ₹4,000 से ₹5,000 तक की बिजली बचत होती है। इस गणना के अनुसार, उपभोक्ता अपनी लागत को केवल 3 से 4 वर्षों में रिकवर कर सकता है, और उसके बाद 20 वर्षों तक लगभग मुफ्त बिजली का आनंद ले सकता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बड़ी संख्या में इस योजना से जुड़ रहे हैं।
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आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी सावधानियां
PM Surya Ghar Yojana का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले उपभोक्ता को pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उपभोक्ता को MNRE-मान्यता प्राप्त इंस्टालर चुनना होता है जो साइट विजिट के बाद सोलर पैनल इंस्टॉल करता है। इसके साथ ही Net Metering की प्रक्रिया भी जरूरी होती है जिससे ग्रिड में अतिरिक्त बिजली भेजी जा सके और उसका क्रेडिट उपभोक्ता को मिल सके।
जब सारा इंस्टॉलेशन और कमिशनिंग कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद सब्सिडी की राशि DBT के जरिए सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस पूरे सिस्टम को पारदर्शिता के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की संभावना ना के बराबर हो।
पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी पर दीर्घकालिक प्रभाव
सोलर पैनल लगाने से उपभोक्ताओं को न केवल आर्थिक लाभ मिलता है, बल्कि यह पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद जरूरी कदम है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की तुलना में सौर ऊर्जा पूरी तरह Zero Carbon Emission आधारित होती है। अनुमान है कि एक 3 kW का सोलर सिस्टम हर साल करीब 4 टन तक CO₂ उत्सर्जन में कमी कर सकता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ-साथ भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्य को भी मजबूती मिलती है।
सीमित बजट में उपलब्ध इस योजना का जल्द लाभ उठाएं
PM Surya Ghar Yojana के माध्यम से भारत सरकार Renewable Energy को जनसामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार की ₹78,000 की सब्सिडी और कुछ राज्यों की अतिरिक्त सहायता से यह योजना आम लोगों के लिए अधिक सुलभ हो गई है। दिल्ली जैसे राज्यों में जहाँ ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है, वहाँ इसका लाभ और अधिक व्यापक रूप से महसूस किया जा रहा है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि यह योजना सीमित बजट के तहत चलाई जा रही है, अतः इच्छुक उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए, ताकि वे इस भारी सब्सिडी और मुफ्त बिजली के लाभ से वंचित न रह जाएं।
