Solar Subsidy: 2 किलोवाट सोलर पैनल पर सरकार देगी 60,000 की सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही साथ में सब्सिडी, फ्री में लग जाएगा सोलर, देखें कैसे

अब बिजली के बिल से मिलेगी हमेशा के लिए छुट्टी! सिर्फ 2KW सोलर पैनल पर केंद्र सरकार दे रही ₹60,000 की सीधी सब्सिडी, और कई राज्य सरकारें भी अलग से दे रही सहायता। सही जानकारी और प्रक्रिया अपनाकर आप ये सोलर सिस्टम लगभग फ्री में घर पर लगवा सकते हैं। जानिए पूरी डिटेल और आवेदन प्रक्रिया!

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Written by Rohit Kumar

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Solar Subsidy: 2 किलोवाट सोलर पैनल पर सरकार देगी 60,000 की सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही साथ में सब्सिडी, फ्री में लग जाएगा सोलर, देखें कैसे
Solar Subsidy: 2 किलोवाट सोलर पैनल पर सरकार देगी 60,000 की सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही साथ में सब्सिडी, फ्री में लग जाएगा सोलर, देखें कैसे

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के तहत भारत सरकार नागरिकों को सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित करने के लिए शानदार सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy को जन-जन तक पहुँचाना है और लोगों को बढ़ती बिजली दरों से राहत दिलाना है। योजना के अंतर्गत एक 2 kW ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने पर केंद्र सरकार ₹60,000 तक की सब्सिडी देती है, जबकि कुछ राज्य सरकारें ₹15,000 से लेकर ₹30,000 तक का अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान कर रही हैं।

केंद्र और राज्य सरकार से कुल ₹90,000 तक की सब्सिडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना ग्रीन एनर्जी को देशभर में प्रोत्साहित करने का बड़ा कदम है। इसके तहत यदि कोई नागरिक 2 kW सोलर पैनल सिस्टम लगवाता है, तो उसे ₹60,000 की केंद्रीय सब्सिडी और राज्य सरकार की ओर से ₹30,000 तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर ₹90,000 की सब्सिडी मिलने की संभावना है। यह सहायता सोलर इंस्टालेशन की कुल लागत का बड़ा हिस्सा कवर कर लेती है।

2 किलोवाट सोलर सिस्टम की कुल लागत और बचत

सामान्य तौर पर एक 2 kW ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम की कीमत बाजार में ₹1.0 लाख से ₹1.7 लाख तक होती है। लेकिन अगर उपभोक्ता को केंद्र और राज्य से ₹90,000 की संयुक्त सब्सिडी मिलती है, तो उसकी वास्तविक लागत केवल ₹10,000 से ₹80,000 के बीच रह जाती है। कई राज्यों में जहां इंस्टालेशन लागत करीब ₹1.2 लाख है, वहाँ ₹90,000 की सब्सिडी मिलने के बाद सिर्फ ₹30,000 खर्च करने पड़ते हैं। यह राशि भी कुछ महीनों के बिजली बिल की बचत से वसूल हो जाती है।

हर महीने ₹2,000 की बिजली बचत, 25 वर्षों तक फायदा

एक 2 kW सोलर सिस्टम हर महीने औसतन 250 से 300 यूनिट बिजली का उत्पादन करता है। इससे बिजली बिल में लगभग ₹2,000 प्रति माह की सीधी बचत होती है। यदि ₹30,000 का खर्च मानें, तो यह राशि सिर्फ 15 महीने में वसूल हो जाती है। इसके बाद यह सिस्टम 25 वर्षों तक चलता है, जिससे कुल मिलाकर ₹5 से ₹6 लाख तक की बचत संभव होती है। यानी यह एक बार का निवेश, लंबे समय का मुनाफा।

इंस्टालेशन के साथ मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं

PM Surya Ghar योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाने वालों को सिर्फ सब्सिडी ही नहीं, बल्कि 5 साल तक फ्री मेंटेनेंस और 25 साल तक टेक्निकल सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता को इंस्टालेशन के बाद सिस्टम की देखरेख को लेकर कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। तकनीकी सहायता और लंबी गारंटी सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्थिर बनाए रखती है।

आसान और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को PM Surya Ghar की आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। वेबसाइट पर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, हालिया बिजली बिल और प्रॉपर्टी के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी टैक्स रसीद अपलोड करनी होती है।

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एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद संबंधित राज्य की डिस्कॉम या नोडल एजेंसी जैसे उत्तर प्रदेश में NEDA उसे वेरीफाई करती है। आवेदन की जांच और अप्रूवल के बाद इंस्टालेशन शुरू होता है। पूरा प्रोसेस आमतौर पर 2 से 3 महीने में पूरा हो जाता है। इंस्टालेशन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

क्या बैटरी इंस्टॉल करना जरूरी है?

PM Surya Ghar Yojana के अंतर्गत केवल ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम कवर किए जाते हैं। इन सिस्टम में बैटरी लगाना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि ये सीधे बिजली ग्रिड से जुड़े होते हैं। दिन में जब सोलर पैनल बिजली पैदा करते हैं, तो वह घरेलू उपयोग में आ जाती है। जबकि रात में या कम धूप वाले समय में उपभोक्ता ग्रिड से सामान्य बिजली ले सकता है। इससे बैटरी की लागत बच जाती है और सिस्टम का रखरखाव भी आसान रहता है।

अन्य राज्यों में भी मिल रहा है सब्सिडी का लाभ

उत्तर प्रदेश की तरह ही अन्य कई राज्य सरकारें भी अपने नागरिकों को अतिरिक्त सब्सिडी दे रही हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्य स्तर की सहायता उपलब्ध है। यह सहायता राशि अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है। संबंधित राज्य की डिस्कॉम या नोडल एजेंसी से इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने वाला कदम है। यह योजना न सिर्फ नागरिकों को बिजली की बढ़ती लागत से राहत देती है, बल्कि देश को रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy के क्षेत्र में अग्रणी भी बनाती है। इसके साथ ही यह पर्यावरण की रक्षा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी सहायक है। इतना ही नहीं, घर पर सोलर पैनल लगवाने से प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता है, जो इसे एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म निवेश बनाता है।

कम लागत में लीजिए मुफ्त बिजली का लाभ

PM Surya Ghar Yojana आम जनता को सोलर एनर्जी की ओर आकर्षित करने में बेहद सफल हो रही है। सिर्फ ₹30,000–₹40,000 की लागत में एक 2 kW सोलर सिस्टम लगाकर हर महीने ₹2,000 की बचत और 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली का लाभ लिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया सरल है, और सरकार की ओर से मिलने वाला फ्री मेंटेनेंस और तकनीकी सहायता इसे और आकर्षक बनाते हैं। अगर आपके घर की छत पर पर्याप्त जगह है, तो यह योजना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है।

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Rohit Kumar
रोहित कुमार सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अनुभवी कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 वर्षों का गहन अनुभव है। उन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, सौर ऊर्जा की अर्थव्यवस्था, सरकारी योजनाओं, और सौर ऊर्जा नवीनतम तकनीकी रुझानों पर शोधपूर्ण और सरल लेखन किया है। उनका उद्देश्य सोलर एनर्जी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पाठकों को ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराना है। अपने लेखन कौशल और समर्पण के कारण, वे सोलर एनर्जी से जुड़े विषयों पर एक विश्वसनीय लेखक हैं।

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