सोलर सिस्टम लगवाने पर 1,08,000 की सब्सिडी पाएं, देख लो कैसे

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सोलर सिस्टम लगवाने पर 1,08,000 की सब्सिडी पाएं, देख लो कैसे
सोलर सिस्टम लगवाने पर 1,08,000 की सब्सिडी

बिजली की जरूरत आज के समय में तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में सौर ऊर्जा का प्रयोग भी बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा का प्रयोग विश्व के लगभग सभी देशों में हो रहा है। इसके प्रयोग से बिजली के भारी बिल को कम करने में सहायता मिलनी है, सोलर सिस्टम लगवाने पर 1,08,000 तक की सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा इस साल पीएम सूर्योदय योजना को जारी किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से देश के 1 करोड़ परिवारों के घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को बिजली का प्रयोग करने में आसानी प्राप्त होती है, एवं वे सौर ऊर्जा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सोलर सिस्टम लगवाने पर 1,08,000 तक की सब्सिडी कैसे मिलेगी?

पहले सरकार द्वारा सोलर रुफटॉप योजना को संचालित किया जाता था, इस योजना के माध्यम से सरकार 20% से 40% तक की सब्सिडी नागरिकों को प्रदान करती थी, आज के समय में चलाई जाने वाली सब्सिडी योजना के माध्यम से 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के सिस्टम पर निम्न प्रकार से सब्सिडी प्रदान की जाती है:-

  • 1 किलोवाट की क्षमता के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • 2 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम पर 60,000 रुपये की सब्सिडी नागरिकों को दी जाती है।
  • 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता के के सोलर सिस्टम पर 78,000 रुपये की सब्सिडी नागरिकों को प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी सोलर सिस्टम लगाने पर सब्सिडी दी जाती है, जिसमें उनके द्वारा 15,000 रुपये से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर लगभग 15,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, एवं अधिक क्षमता के सोलर सिस्टम पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है, ऐसे में सोलर सिस्टम लगवाने पर 1,08,000 तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल सब्सिडी 1.08 लाख रुपये होती है, इस प्रकार नागरिक कम कीमत में सोलर सिस्टम को लगा सकते हैं।

सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आप MNRE की पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
  • पोर्टल के होम पेज में अब आप Apply for Rooftop Solar पर क्लिक करें।
  • अब आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, जिसमें आप अपनी जानकारी जैसे- राज्य, जिला डिस्कॉम एवं बिजली उपभोक्ता नंबर दर्ज करें। Captcha कोड दर्ज करें, एवं Next पर क्लिक करें।
  • अब आपका अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें, एवं सबमिट करें।
  • पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन करें।
  • अब आपको अपने सोलर सिस्टम की पूरी जानकारी दर्ज करनी है, जिसके बाद आपके सिस्टम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलती है।
  • अपना आवेदन पूरा करें, एवं Submit पर क्लिक करें।

सोलर सिस्टम पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको डिस्कॉम में पंजीकृत विक्रेता के माध्यम से सोलर सिस्टम स्थापित करना होता है, सोलर सिस्टम को स्थापित करने वाले इंस्टॉलर ग्राहक को सोलर सिस्टम की रिपोर्ट दी जाती है, उसमें आप अपने बैंक विवरण की जानकारी को दर्ज कर सकते हैं।

आपके सोलर सिस्टम में नेट-मिटरिंग होने के बाद आपको 30 से 60 दिनों के अंदर में सब्सिडी प्रदान कर दी जाती है। सोलर सिस्टम लगाने से पहले आपको उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे सोलर पैनल, सोलर इंवर्टर आदि का चयन विश्वसनीयता के आधार पर करें।

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सोलर सिस्टम के इंस्टॉलर की भूमिका

सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए केवल वही इंस्टॉलर मान्य होते हैं, जिनका नाम DISCOM की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए इंस्टॉलर को लगभग 2.5 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन DISCOM के हेड ऑफिस से ही होता है। इसके बाद वे सोलर सिस्टम को स्थापित कर सकते हैं। डिस्कॉम की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है, वर्तमान में भारी में लगभग 96 डिस्कॉम कंपनियां हैं।

सोलर सिस्टम के लिए लोन

सरकार द्वारा सोलर सिस्टम लगाने के लिए लोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को सोलर लोन प्रदान करने के आदेश दिए हैं, ऐसे में आप यदि लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सोलर सिस्टम पर होने वाले कुल खर्चे में 20 से 30% अधिक का डाउन-पेमेंट करना होता है।

लोन प्राप्त करने के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोलर लोन के लिए आपको एड्रेस प्रूफ, ITR प्रूफ, बिजली का बिल आदि दस्तावेज जमा करने होते हैं, सोलर सिस्टम पर लोन प्राप्त कर के आप जल्दी ही सोलर सिस्टम भी लगा सकते हैं।

सोलर सिस्टम एक बार स्थापित होने के बाद आने वाले 20-25 सालों से अधिक समय तक बिजली प्रदान करता है। ऐसे में सब्सिडी के माध्यम से निवेश राशि को भी कम कर सकते हैं।

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