2025 में सोलर पैनल सब्सिडी-Solar Panel Subsidy को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकारों ने बड़े स्तर पर योजनाएं लागू की हैं। खासकर रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) समेत कई आकर्षक सब्सिडी योजनाएं सामने आई हैं।
इस समय भारत के कई राज्य Rooftop Solar Installation में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य न सिर्फ बिजली की बचत में आगे हैं बल्कि अपने नागरिकों को सबसे अधिक सब्सिडी का लाभ भी दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: घर-घर Rooftop Solar का लक्ष्य
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) को फरवरी 2024 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम-Rooftop Solar System लगवाना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर ₹78,000 तक की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसे ऑनलाइन पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर पूरा किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश: सोलर सब्सिडी में बना सबसे आकर्षक राज्य
उत्तर प्रदेश सोलर पैनल सब्सिडी में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। यहां केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट पर ₹30,000 और 3 किलोवाट तक ₹78,000 की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी 1kW पर ₹5,000 और 5kW पर ₹15,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी देती है।
इस प्रकार कुल मिलाकर 5kW सिस्टम पर उपभोक्ताओं को ₹93,000 तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। आवेदन प्रक्रिया solarrooftop.gov.in पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है।
गुजरात: सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य
गुजरात ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अधिक 3.36 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करके देश में पहला स्थान हासिल किया है। यहां केंद्र सरकार द्वारा ₹2,362 करोड़ की सब्सिडी दी गई है।
गुजरात में भी 3kW तक के सिस्टम पर ₹78,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध है, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। इस राज्य में सोलर अपनाने की गति सबसे तेज रही है, और DISCOM की प्रक्रिया भी सरल मानी जाती है।
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महाराष्ट्र: दूसरा स्थान, लेकिन सब्सिडी दरों में अधिक लचीलापन
महाराष्ट्र ने अब तक 1.89 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे कर लिए हैं, जिससे यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यहां सोलर सब्सिडी 40% तक दी जा रही है, हालांकि यह सब्सिडी सीधे राशि के रूप में नहीं बल्कि प्रतिशत के रूप में तय की गई है।
यह राज्य शहरी उपभोक्ताओं के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी सोलर एनर्जी को तेजी से पहुंचा रहा है।
केरल: दक्षिण भारत में अग्रणी, सब्सिडी दर 30-40%
केरल में 95,000 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। यहां राज्य सरकार 30% से 40% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य की सरकार और एजेंसियां सौर ऊर्जा को लेकर काफी सक्रिय हैं और उपभोक्ताओं को Net Metering की सुविधा के लिए भी जागरूक कर रही हैं।
राजस्थान: बढ़ती संख्या और राज्य सरकार की सक्रियता
राजस्थान में अब तक 43,000 से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। यहां राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
राजस्थान में पर्याप्त धूप होने के कारण यहां सोलर सिस्टम की कार्यक्षमता भी अधिक मानी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक उत्पादन मिलता है।
त्रिपुरा: पूर्वोत्तर का उभरता सोलर राज्य
त्रिपुरा में 80,000 परिवारों को सोलर पावर से जोड़ने की योजना बनाई गई है। यहां 1kW सिस्टम पर ₹19,800 प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों पर विशेष ध्यान दिया है और स्थानीय स्तर पर DISCOM को सक्रिय किया गया है।
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आवेदन प्रक्रिया: सरल और डिजिटल
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना समेत सभी सोलर सब्सिडी योजनाओं के लिए एक समान आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सबसे पहले उपभोक्ता को pmsuryaghar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद अपने राज्य के DISCOM से अप्रूवल लेना पड़ता है।
अप्रूवल के बाद MNRE से मान्यता प्राप्त वेंडर से सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराना होता है। इंस्टॉलेशन के बाद Net Metering के लिए आवेदन करना होता है। जब सिस्टम चालू हो जाता है, तब सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
महत्वपूर्ण सुझाव: सब्सिडी का पूरा लाभ लेने के लिए ये करें
सोलर पैनल सब्सिडी का पूरा लाभ लेने के लिए जरूरी है कि उपभोक्ता केवल MNRE द्वारा प्रमाणित वेंडर से ही सिस्टम इंस्टॉल कराएं। Net Metering की सुविधा का लाभ उठाएं और समय-समय पर DISCOM से संवाद बनाए रखें।
राज्य की विभिन्न योजनाओं और DISCOM द्वारा दी जा रही गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सटीक प्रक्रिया अपनाने पर न सिर्फ आप मुफ्त बिजली का आनंद ले सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं।
