इस बार छतीसगढ़ राज्य सरकार ने Renewable Energy क बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है । जिसमें रायपुर के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता मे बुधवार को हुई कैबनीट मीटिंग में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ता को बिजली कटौती से राहत दिलवाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा अब केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के माध्यम से जो व्यक्ति अपने घरों की छत पर सोलर रूफटॉप (Solar Rooftop) लगाएंगे उन्हे केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी के साथ-साथ अब राज्य सरकार की तरफ से भी 30,000 रुपए की धनराशि सोलर लगवाने की सहायता में प्रदान की जाएगी, इस योजना के तहत अब पूरे राज्य मे हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ ही राज्य में रहने वाले सभी लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कैसे देंगे मिलकर सब्सिडी
राज्य के सभी बिजली उपभोक्ता की जानकारी के लिए बता दे की केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी आपके घर पर लगे सोलर प्लांट पर निर्भर करती है। जैसे की अगर कोई कस्टमर अपने घर 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाता है, तो उसे केंद्र से सीधे 30,000 रुपए और राज्य सरकार से 15000 रुपए की सहायता मिलेगी,यानि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सब्सिडी मिलाकर आपको टोटल 1,08,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त होती है। साथ ही ध्यान रखे की यह आर्थिक सहायता छतीसगढ़ स्टेट पवार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के माध्यम से उपभोक्ता दी जाएगी।
क्या हाउसिंग,रेसीडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को मिलेगा लाभ
सरकार ने इस योजना को केवल व्यक्तिगत घरों तक सीमित न रखते हुए हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन तक विस्तारित किया है। इन संगठनों को भी सोलर रूफटॉप सिस्टम पर समान रूप से राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। यह सहायता राशि अग्रिम रूप से CSPDCL को दी जाएगी, जो बाद में लाभार्थियों को ट्रांसफर की जाएगी।
घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी प्राथमिकता, अप्रैल 2025 के बाद से लागू होगी योजना
राज्य सरकार की योजना के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। जो उपभोक्ता 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद अपने सोलर प्लांट का ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन करवाते हैं, उन्हें पहले सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत CSPDCL एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सब्सिडी की राशि रखी जाएगी और इसका पूर्ण लेखा-जोखा रखा जाएगा। योजना को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा।
वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए बड़ा लक्ष्य तय, 60 हजार से अधिक सोलर प्लांट लगेंगे
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में 60,000 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि वर्ष 2026-27 में यह संख्या बढ़ाकर 70,000 प्लांट कर दी जाएगी। इस पर क्रमशः 180 करोड़ रुपये और 210 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। यह लक्ष्य राज्य को Renewable Energy की दिशा में एक अग्रणी राज्य बना सकता है।
शहीदों के परिजनों को किसी भी विभाग में मिलेगी नौकरी
कैबिनेट ने इस बैठक में एक और मानवीय निर्णय लेते हुए नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को किसी भी विभाग में नौकरी देने का प्रावधान किया है। अब पहले की तरह केवल उसी विभाग में नियुक्ति देने की घोषणा नहीं होगी, बल्कि पात्र परिजनों को राज्य के किसी भी विभाग, जिला या संभाग में नियुक्त किया जा सकेगा। यह निर्णय “एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013” की कंडिका 13 (3) में संशोधन के साथ लिया गया है।
साजा के बेलगांव में कैसे बनेगा बागवानी विश्वविद्यालय
राज्य सरकार ने साजा तहसील के बेलगांव में उद्यानिकी विश्वविद्यालय (Horticulture University) की स्थापना का निर्णय भी लिया है। इसके लिए बेमेतरा जिले की 100 एकड़ भूमि को उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय राज्य के कृषि और बागवानी क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
