सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य हर आम नागरिक को Renewable Energy से जोड़ना है। इस योजना के तहत, सरकार घरेलू छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे उपभोक्ता न केवल बिजली बिलों में राहत पा सकते हैं, बल्कि आने वाले वर्षों तक मुफ्त बिजली का लाभ भी उठा सकते हैं।
इस स्कीम के तहत, 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में दी जाती है। इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना है। योजना से जुड़कर आप हर महीने 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अतिरिक्त उत्पादन को ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं।
सब्सिडी का लाभ और संरचना
पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सब्सिडी की संरचना इस प्रकार है:
- 1 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर सिस्टम पर ₹30,000
- 2 किलोवाट सिस्टम पर ₹60,000
- 3 किलोवाट या उससे अधिक के सिस्टम पर ₹78,000
यह सब्सिडी केवल उन उपभोक्ताओं को दी जाती है जो पहली बार किसी सोलर सब्सिडी योजना का लाभ ले रहे हैं। योजना से जुड़े उपभोक्ता न केवल अपने बिजली बिलों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को DISCOM के ज़रिए बेचकर लाभ कमा सकते हैं।
योजना की पात्रता
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए कुछ मूल पात्रताएं निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए
- उसके पास स्वयं की छत होनी चाहिए
- एक वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है
- पहले किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया हो
इन बिंदुओं की पूर्ति करने वाले सभी नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और Renewable Energy की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठा सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सरल है।
- सबसे पहले राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।
- यहां अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) का चयन करें।
- इसके बाद उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और सबमिट करें।
- आपके आवेदन को DISCOM द्वारा स्वीकृति मिलने पर, आप पोर्टल पर सूचीबद्ध किसी पंजीकृत विक्रेता से सोलर पैनल लगवा सकते हैं।
- स्थापना पूरी होने के बाद नेट मीटर लगवाएं और अंतिम निरीक्षण कराएं।
- निरीक्षण सफल रहने पर एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होगा। इसके बाद बैंक खाता विवरण जमा करें, और 30 कार्यदिवसों के भीतर सब्सिडी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
