केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के तहत, अब आम नागरिक अपने घरों में ‘मुफ्त’ में गर्म पानी की सुविधा का लाभ उठा सकते है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित इस पहल के तहत, आवासीय उपभोक्ताओं को सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम लगाने पर भारी-भरकम पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
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कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सब्सिडी की सटीक राशि कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें सिस्टम का प्रकार (फ्लैट प्लेट या ईटी सिस्टम) और उपयोगकर्ता का राज्य शामिल है, वर्तमान में (वर्ष 2025 में), एमएनआरई द्वारा दी जाने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) आमतौर पर सिस्टम की बेंचमार्क लागत का लगभग 30 प्रतिशत होती है।
100 लीटर प्रतिदिन (LPD) क्षमता वाले एक मानक सोलर वॉटर हीटर पर मिलने वाली अनुमानित सब्सिडी इस प्रकार है:
- फ्लैट प्लेट कलेक्टर (FPC) सिस्टम: लगभग ₹3,300 प्रति वर्ग मीटर की दर से सब्सिडी मिलती है।
- इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर (ETC) सिस्टम: लगभग ₹2,550 प्रति वर्ग मीटर की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों (पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र) में, यह सब्सिडी दर अधिक होकर 50% से 60% तक जा सकती है, राज्य सरकारें भी अक्सर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, जिससे उपभोक्ता की लागत और कम हो जाती है।
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योजना के मुख्य लाभ
यह सरकारी स्कीम कई मायनों में फायदेमंद है:
- एक सोलर वॉटर हीटर की मदद से सालाना लगभग 1500 यूनिट तक बिजली की भारी बचत की जा सकती है, जिससे बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आती है।
- यह प्रणाली स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग करती है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।
- सरकार द्वारा अनुमोदित कई निर्माता और वेंडर इस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करते हैं।
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कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, इच्छुक उपभोक्ता अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा नोडल एजेंसी या एमएनआरई द्वारा सूचीबद्धृत निर्माताओं/चैनल भागीदारों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए, नागरिक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) या राष्ट्रीय पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर पर विजिट कर सकते है, उत्तराखंड के निवासी अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
