पंजाब में Rooftop Solar Panel Subsidy को लेकर Renewable Energy को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर गंभीर प्रयास कर रही हैं। खासतौर पर हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) ने इस मुहिम को और गति दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाकर प्रति माह 300 यूनिट तक की फ्री बिजली देने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं पंजाब सरकार की PSPCL और PEDA के जरिए दी जा रही अतिरिक्त सब्सिडी इस पहल को और भी आकर्षक बना रही है। अब आम नागरिक अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर न केवल बिजली बिल से मुक्ति पा सकता है, बल्कि ₹1.25 लाख तक की सब्सिडी का लाभ भी ले सकता है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: केंद्र सरकार की बड़ी सौगात
फरवरी 2024 में शुरू की गई PM Surya Ghar Yojana भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जिसके तहत देशभर में 1 करोड़ घरों को Rooftop Solar System से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को मुफ्त बिजली मिल सके और देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया जा सके।
इस योजना के तहत 1kW तक के सोलर सिस्टम के लिए ₹30,000, 2kW के लिए ₹60,000 और 3kW या उससे अधिक के लिए अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। खास बात यह है कि यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता और भरोसे का माहौल बना रहता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं—जैसे कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके पास अपना घर और उसकी छत होनी चाहिए, बिजली कनेक्शन वैध होना चाहिए और उसने पहले किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल
PM Surya Ghar योजना के लिए आवेदन pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उपभोक्ता को अपनी DISCOM (बिजली वितरण कंपनी) का चयन करना होता है, फिर बिजली उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर आवेदन किया जाता है। इसके बाद DISCOM से अप्रूवल मिलता है और फिर अधिकृत विक्रेता से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कराया जाता है। नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी होने और बैंक विवरण अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
पंजाब सरकार की सोलर सब्सिडी योजना: केंद्र के साथ डबल फायदा
केंद्र सरकार की इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए पंजाब सरकार ने PSPCL और PEDA के माध्यम से राज्य की तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी देने का एलान किया है। इससे उपभोक्ता को केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता मिलती है।
पंजाब सरकार के अनुसार 1kW सिस्टम के लिए ₹25,000 की कुल सब्सिडी (₹15,000 केंद्र + ₹10,000 राज्य), 2kW के लिए ₹50,000 (₹30,000 केंद्र + ₹20,000 राज्य), 3kW के लिए ₹75,000 (₹45,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य) और 5kW के लिए ₹1,25,000 (₹75,000 केंद्र + ₹50,000 राज्य) तक की सहायता मिल सकती है।
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किसानों के लिए विशेष प्रावधानों के तहत सोलर ट्यूबवेल और पंप पर भी भारी छूट दी जाती है, जिससे वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत इंस्टॉलेशन केवल MNRE द्वारा अप्रूव्ड विक्रेता से ही कराना अनिवार्य है, ताकि गुणवत्ता में कोई समझौता न हो।
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आवेदन की प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़
पंजाब राज्य की इस योजना के लिए आवेदन peda.gov.in या PSPCL के पोर्टल पर किया जा सकता है। आवेदन के समय पहचान पत्र (जैसे आधार या पैन कार्ड), संपत्ति स्वामित्व प्रमाण (बिक्री विलेख या संपत्ति कर रसीद), हालिया बिजली बिल, बैंक विवरण और कैंसिल चेक जैसे दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है और नेट मीटरिंग के बाद सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है।
पंजाब में सोलर इंस्टॉलेशन करने वाली प्रमुख कंपनियाँ
पंजाब में कई प्रतिष्ठित कंपनियाँ हैं जो Rooftop Solar Panel इंस्टॉलेशन की सेवाएँ दे रही हैं। इनमें प्रमुख हैं Waaree Energies, Das Energie Pvt. Ltd. और Servotech Power Systems। इन कंपनियों के पास MNRE से मान्यता प्राप्त तकनीक और ट्रेंड स्टाफ होता है, जिससे उपभोक्ता को विश्वसनीय और टिकाऊ समाधान मिलते हैं।
इन कंपनियों की सेवाओं में सर्वे, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और नेट मीटरिंग का पूरा समाधान शामिल होता है, जिससे उपभोक्ता को शुरुआत से लेकर सब्सिडी मिलने तक का पूरा सपोर्ट मिलता है।
सही दस्तावेज़ीकरण से जल्दी मिलेगी सब्सिडी
कई बार सब्सिडी में देरी का कारण दस्तावेज़ों की त्रुटि होती है। इसलिए जरूरी है कि सभी जरूरी दस्तावेज़ सही फॉर्मेट में और स्पष्ट स्कैन कॉपी के रूप में अपलोड किए जाएं। सही दस्तावेज़ होने पर निरीक्षण, इंस्टॉलेशन और नेट मीटरिंग की प्रक्रिया भी समय पर पूरी होती है और सब्सिडी राशि शीघ्र प्राप्त हो जाती है।
