प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत भारत सरकार ने Renewable Energy को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2026 तक देश के 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाकर उन्हें न केवल बिजली के खर्च से राहत देना है, बल्कि उन्हें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी है। इस महत्वाकांक्षी योजना में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे प्रमुख राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को भारी सब्सिडी के साथ मुफ्त बिजली दी जा रही है, और यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है।
राजस्थान में मिल रही ₹78,000 तक की सब्सिडी, प्रतिष्ठित कंपनियाँ कर रहीं इंस्टॉलेशन
राजस्थान Renewable Energy को प्रोत्साहन देने में लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से अलग से सब्सिडी दिए जाने के कारण यहां उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ मिल रहा है। यदि कोई उपभोक्ता 2 kW तक का सोलर सिस्टम लगवाता है, तो उसे ₹30,000 प्रति किलोवॉट की दर से राज्य सरकार की सब्सिडी मिलती है। वहीं 3 kW से लेकर 10 kW तक के सिस्टम के लिए ₹78,000 की फिक्स सब्सिडी तय की गई है। यह राशि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी से अलग है।
जयपुर की Solnce Energy और Tata Power Solar जैसी कंपनियाँ राजस्थान में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियाँ उपभोक्ताओं को इंस्टॉलेशन से लेकर सब्सिडी प्रक्रिया तक पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों में यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश में ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी, कई कंपनियाँ हैं सक्रिय
उत्तर प्रदेश में इस योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यहां केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली ₹78,000 की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ₹15,000 प्रति kW की सहायता भी दी जा रही है, जो अधिकतम ₹30,000 तक सीमित है। इस तरह उपभोक्ता को अधिकतम ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है, जो देश में सबसे अधिक मानी जा रही है।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में Freyr Energy, Ksquare Energy (Agra) और Jakson Group (Noida) जैसी कंपनियाँ सोलर सिस्टम की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियाँ उपभोक्ताओं को न केवल उपकरण प्रदान कर रही हैं, बल्कि DISCOM अप्रूवल, पंजीकरण और सब्सिडी की प्रक्रिया में भी सहयोग कर रही हैं, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन रही है।
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पंजाब में केंद्र सरकार की योजना से मिल रहा लाभ, कंपनियाँ दिखा रहीं रुचि
पंजाब में राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी राशि सीमित है, लेकिन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पर्याप्त लाभ मिल रहा है। राज्य में कई जानी-मानी सोलर कंपनियाँ सोलर इंस्टॉलेशन का कार्य कर रही हैं।
Vikram Solar और Mahindra Susten पंजाब में प्रमुख कंपनियाँ हैं जो टर्नकी EPC सॉल्यूशंस, सोलर मॉड्यूल निर्माण और इंस्टॉलेशन सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये कंपनियाँ शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेजी से काम कर रही हैं और उपभोक्ताओं को Renewable Energy की ओर प्रेरित कर रही हैं।
पंजीकरण और कंपनी चयन में रखें सावधानी, सरकारी वेबसाइट पर करें रजिस्ट्रेशन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को सबसे पहले pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद स्थानीय DISCOM द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और निरीक्षण के बाद इंस्टॉलेशन की अनुमति दी जाती है।
उपभोक्ताओं को पंजीकरण और इंस्टॉलेशन के दौरान केवल प्रमाणित विक्रेताओं और सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनियों से ही संपर्क करना चाहिए। किसी भी कंपनी का चयन करने से पहले उसकी प्रतिष्ठा, ग्राहक समीक्षाएँ और सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी लेना जरूरी है। संबंधित राज्य की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की वेबसाइट पर अधिकृत कंपनियों की सूची उपलब्ध होती है, जिसे देखकर उपभोक्ता सही निर्णय ले सकते हैं।
योजना का उद्देश्य और देश को मिलने वाले बहुस्तरीय लाभ
भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 से 2026 के बीच देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ दिया जाए। इससे न केवल आम जनता को बिजली बिल से राहत मिलेगी, बल्कि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और राज्य सरकारों की सब्सिडी योजनाएँ मिलकर इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही हैं।
इस योजना के तहत आमजन को न केवल मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और भारत को Renewable Energy के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने का रास्ता भी प्रशस्त हो रहा है।
