भारत में रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहे हैं और सरकार की ओर से आम नागरिकों और किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए बड़े स्तर पर आर्थिक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) और प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana) इसी दिशा में दो बड़ी योजनाएं हैं, जिनके जरिए देशभर में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नागरिकों और किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। इस रिपोर्ट में दोनों योजनाओं की विस्तार से जानकारी, सब्सिडी की मात्रा और आवेदन प्रक्रिया को समझाया गया है।
पीएम सूर्य घर योजना से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) का उद्देश्य भारत के 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर 300 यूनिट तक हर महीने मुफ्त बिजली देना है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ के साथ-साथ बिजली बिल में भी राहत मिलेगी।
सरकार इस योजना में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए आकर्षक सब्सिडी प्रदान कर रही है। 1 किलोवाट (kW) के सिस्टम पर ₹30,000 की सब्सिडी दी जा रही है, 2 किलोवाट सिस्टम पर ₹60,000 तक और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी तय की गई है। हालांकि सब्सिडी केवल 3 किलोवाट तक की क्षमता पर ही उपलब्ध होगी।
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके पास अपने नाम पर वैध बिजली कनेक्शन और अपने घर की छत होनी चाहिए, जो सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो। साथ ही, उसने पहले किसी अन्य सोलर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए सबसे पहले pmsuryaghar.gov.in पर जाकर उपभोक्ता को अपना राज्य और स्थानीय डिस्कॉम (DISCOM) चुनना होगा। फिर मोबाइल नंबर और उपभोक्ता संख्या की मदद से लॉगिन करना होगा। सोलर सिस्टम की जानकारी भरने के बाद सबमिट करना होता है। इसके बाद डिस्कॉम से अनुमति मिलने पर पंजीकृत विक्रेता से इंस्टॉलेशन कराना होता है और फिर नेट मीटर के लिए आवेदन देना होता है। इंस्टॉलेशन पूर्ण होने के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करने के साथ बैंक विवरण और कैंसिल चेक सबमिट करना होता है, जिसके बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में 30 दिनों के भीतर जमा कर दी जाती है।
पीएम-कुसुम योजना से किसान बनें उर्जा उत्पादक
किसानों के लिए सरकार की सबसे बड़ी सोलर योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana), जिसे किसानों की सिंचाई जरूरतों को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने और उन्हें अतिरिक्त बिजली उत्पादन से आय का स्रोत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में तीन प्रमुख घटक हैं जो किसानों को अलग-अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं।
घटक A के अंतर्गत किसान या किसान समूह 500 किलोवाट से 2 मेगावाट (MW) तक के ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं, जिससे वे बिजली ग्रिड को सप्लाई कर आय अर्जित कर सकते हैं। घटक B के तहत स्टैंडअलोन सोलर पंप की स्थापना की जाती है, जो उन क्षेत्रों के लिए खास है जहां बिजली की पहुंच सीमित है। वहीं घटक C में किसानों के मौजूदा ग्रिड से जुड़े पंपों को सोलराइज किया जाता है।
सबसे ज्यादा लोकप्रिय घटक B के अंतर्गत सरकार 60% तक सब्सिडी देती है – जिसमें 30% केंद्र और 30% राज्य सरकार का योगदान होता है। किसान को केवल 10% लागत वहन करनी होती है, जबकि शेष 30% ऋण के रूप में उपलब्ध होता है। इससे किसानों के लिए सोलर पंप लगवाना आर्थिक रूप से काफी आसान हो जाता है।
आवेदन प्रक्रिया के लिए किसान को pmkusum.mnre.gov.in वेबसाइट पर जाना होता है या फिर राज्य की नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण करते समय आधार, भूमि स्वामित्व प्रमाण और बैंक विवरण जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदन की स्वीकृति के बाद योजना के तहत इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है।
उत्तर प्रदेश के किसानों और उपभोक्ताओं के लिए खास मौका
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में इन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। PM Surya Ghar Yojana के तहत अब तक 1.22 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं। यदि आप PVVNL (Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited) के उपभोक्ता हैं, तो अपने क्षेत्र के पंजीकृत विक्रेताओं की सूची देखकर जल्द से जल्द आवेदन करें।
राज्य सरकार भी इन योजनाओं के प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा रही है और ग्रामीण स्तर तक इनकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम-कुसुम योजना के प्रति खास रूझान देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे किसानों की सिंचाई लागत कम हो रही है और अतिरिक्त बिजली से आय का साधन भी बन रहा है।
रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भारत का बढ़ता कदम
भारत सरकार की ये दोनों योजनाएं – PM Surya Ghar Yojana और PM-KUSUM Yojana, न केवल पर्यावरण की रक्षा में सहायक हैं बल्कि आर्थिक रूप से आम नागरिकों और किसानों को मजबूती भी प्रदान करती हैं। अगर आप अपने घर या खेत में सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो यह समय सबसे उपयुक्त है। सब्सिडी के रूप में मिलने वाला आर्थिक लाभ और बिजली बिल में कटौती आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सरकार ने सरल और पारदर्शी बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें।
