बिहार राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और साथ ही बिजली उपभोक्ता का बोझ कम करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को आयोजित बिजली संवाद कार्यक्रम में घोषणा की कि अब राज्य के हर घर में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह योजना 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की नीति के बाद लागू जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल उपभोक्ता की बिजली लागत में भारी कमी आएगी बल्कि राज्य Renewable Energy उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनेगा।
मुफ्त बिजली से सौर ऊर्जा की ओर कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पहले ही घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू कर चुकी है। अब इस पहल को अगले स्तर पर ले जाया जाएगा, जिसमें घर-घर सोलर पैनल लगाने का काम किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे बिजली की खपत में कमी आएगी और ग्रिड पर दबाव भी घटेगा। साथ ही, उपभोक्ता अपनी जरूरत का बिजली उत्पादन खुद कर पाएंगे।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल
नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में कहा कि बिहार को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई Renewable Energy प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं। सोलर पैनल योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में बिजली की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी।
रोजगार और आर्थिक लाभ की संभावना
इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर सोलर पैनल लगाने, मेंटेनेंस और तकनीकी सहायता के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी कमी आने से उनकी बचत बढ़ेगी, जो अंततः राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह योजना जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक अहम योगदान देगी। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से राज्य का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। Renewable Energy के बढ़ते इस्तेमाल से बिहार को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करने का अवसर मिलेगा।
कार्यान्वयन की रणनीति और समयसीमा
नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बिजली आपूर्ति में बाधाएं ज्यादा हैं। इसके बाद शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी कर लिया है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उपभोक्ता संवाद में मिली प्रतिक्रिया
‘बिजली उपभोक्ता संवाद’ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इस योजना की सराहना की। उपभोक्ताओं का कहना था कि मुफ्त सोलर पैनल लगने से उनकी बिजली पर निर्भरता कम होगी और बिजली बिल में भी राहत मिलेगी। साथ ही, 125 यूनिट फ्री बिजली और सोलर पैनल का संयुक्त असर आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
बिहार की ऊर्जा क्रांति का नया अध्याय
यह योजना बिहार की ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। मुफ्त बिजली और सोलर पैनल के संयोजन से राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक मजबूती, तीनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। Renewable Energy पर जोर देने से बिहार न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी करेगा बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।
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