उत्तर प्रदेश में सब्सिडी के साथ 3kW सोलर पैनल सिस्टम लगाने को लेकर उपभोक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सोलर एनर्जी–Solar Energy को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आकर्षक सब्सिडी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर आप भी बिजली बिल से निजात पाना चाहते हैं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहते हैं, तो यह सुनहरा अवसर आपके लिए है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना और उत्तर प्रदेश सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी मिलाकर अब सोलर सिस्टम लगवाना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता हो गया है।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र सरकार की सब्सिडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर एनर्जी-Renewable Energy को अपनाने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अनुसार 1kW के सोलर पैनल सिस्टम पर ₹30,000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है। 2kW क्षमता के लिए यह सहायता ₹60,000 तक बढ़ जाती है। वहीं, यदि कोई उपभोक्ता 3kW या इससे अधिक क्षमता का सिस्टम इंस्टॉल कराता है, तो उसे ₹78,000 तक की सब्सिडी मिलती है। यह योजना विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने और बिजली पर होने वाले खर्च को न्यूनतम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार भी सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लाभ दे रही है। राज्य सरकार की ओर से प्रति किलोवाट ₹15,000 की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जो अधिकतम ₹30,000 तक सीमित है। इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (UPNEDA) के माध्यम से किया जा रहा है। इससे प्रदेश के नागरिकों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिल रही है बल्कि सोलर एनर्जी-Renewable Energy के क्षेत्र में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है।
3kW सोलर पैनल सिस्टम पर कुल सब्सिडी और संभावित लागत
उत्तर प्रदेश में यदि कोई उपभोक्ता 3kW का सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करता है तो उसे केंद्र सरकार से ₹78,000 और राज्य सरकार से ₹30,000, यानी कुल ₹1,08,000 की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। आमतौर पर 3kW के सोलर सिस्टम की लागत ₹1,80,000 से ₹2,00,000 के बीच होती है। सब्सिडी मिलने के बाद उपभोक्ता को केवल ₹70,000 से ₹90,000 के बीच ही भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह यह योजना सोलर एनर्जी को बेहद सुलभ और किफायती बना रही है।
प्रमुख कंपनियाँ जो इंस्टॉलेशन सेवाएं दे रही हैं
उत्तर प्रदेश में कई अनुभवी और विश्वसनीय कंपनियाँ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जिन्हें UPNEDA द्वारा प्रमाणित किया गया है। लखनऊ में Helius Solar & Energy Efficient Solutions, Greenet Technologies और Elcon Solutions जैसी कंपनियाँ उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हैं। वहीं, मथुरा में Adarsh Solar Solutions India Pvt. Ltd. और Sunbeam Solar Energy Systems Pvt. Ltd., गौतम बुद्ध नगर में Megamax Solar Solutions Pvt. Ltd., कानपुर में Global Solar Energy System और बाराबंकी में INNVA Solar उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी करें
उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन करना बेहद सरल प्रक्रिया बन गई है। सबसे पहले पीएम सूर्य घर योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmsuryaghar.gov.in) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके बाद अपने क्षेत्र की डिस्कॉम का चयन करना होता है और फिर UPNEDA द्वारा सूचीबद्ध किसी अनुमोदित वेंडर से संपर्क करना होता है। सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद निरीक्षण प्रक्रिया के तहत सर्टिफिकेशन किया जाएगा। निरीक्षण और स्वीकृति के बाद सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
सहायता और संपर्क के साधन
यदि आवेदन प्रक्रिया या इंस्टॉलेशन से संबंधित किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो उपभोक्ता UPNEDA की हेल्पलाइन नंबर 1800 180 0005 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 भी सहायता के लिए उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए उपभोक्ता UPNEDA की आधिकारिक वेबसाइट (upneda.org.in) पर जाकर आवश्यक निर्देश और विवरण प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थापित स्थानीय एजेंसियाँ भी आवेदन और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रही हैं।
भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजनाएँ न केवल व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्जा बचत को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन से न केवल बिजली के खर्च में भारी कटौती होगी बल्कि कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। ऐसे में यह समय की मांग है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाएँ। अगर आप भी पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत के बीच संतुलन स्थापित करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।
