प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देशभर में घरेलू उपभोक्ताओं को रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy की ओर प्रेरित करना है। इस योजना के तहत सरकार रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर सीधी सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे आम नागरिकों को बिजली बिलों में भारी राहत मिलती है और पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाया जा सकता है। योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे पारदर्शी तथा सरल तरीके से तैयार किया गया है।
योजना की पात्रता और लाभ की शर्तें
इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी पाने के लिए कुछ बुनियादी मानदंड तय किए गए हैं। सबसे पहले, आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। साथ ही, उसके पास ऐसा मकान होना चाहिए जो उसके अपने नाम पर हो और जिसकी छत पर सोलर पैनल लगाए जा सकें। मकान पर वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए और सबसे अहम शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने इससे पहले किसी अन्य सरकारी सोलर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो।
इन शर्तों को पूरा करने पर कोई भी पात्र नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है और सरकार से सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
कितनी सब्सिडी मिलती है इस योजना के तहत
सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की राशि इंस्टॉलेशन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर कोई उपभोक्ता 1 kW का सोलर पैनल लगवाता है तो उसे ₹30,000 की सब्सिडी मिलती है। 2 kW के लिए ₹60,000 और 3 kW या उससे अधिक की इंस्टॉलेशन पर अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में राज्य सरकार भी इस योजना में भागीदारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त ₹30,000 की सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिससे राज्य के नागरिकों को कुल ₹1,08,000 तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। यह ग्रीन एनर्जी-Green Energy की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए उपभोक्ताओं को सबसे पहले pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के दौरान राज्य, जिला, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), उपभोक्ता खाता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरनी होगी।
पंजीकरण के बाद उपभोक्ता अपनी उपभोक्ता संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं।
इसके बाद आवेदन DISCOM को भेजा जाएगा जहां से सत्यापन होने के बाद स्थापना की अनुमति दी जाती है। अनुमति मिलने पर उपभोक्ता DISCOM द्वारा सूचीबद्ध अधिकृत विक्रेताओं से सोलर पैनल लगवा सकते हैं।
स्थापना पूर्ण होने के बाद नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करना होता है। DISCOM द्वारा निरीक्षण के उपरांत कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। अंततः इस प्रमाणपत्र के आधार पर उपभोक्ता को पोर्टल पर बैंक डिटेल्स और एक रद्द चेक जमा करना होता है। इसके 30 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
यह भी पढें-6kW सोलर सिस्टम कितनी एक दिन में यूनिट बनाता है? देखें
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल या राशन कार्ड, हालिया बिजली बिल की प्रति, मकान के स्वामित्व का प्रमाण जैसे रजिस्ट्री या पट्टा, और बैंक खाता विवरण के साथ एक रद्द चेक शामिल हैं।
इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होता है कि जानकारी सही और प्रमाणिक हो, जिससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न आए।
योजना का उद्देश्य और भविष्य की दिशा
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) का मूल उद्देश्य है हर घर को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना और देश में रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy के उपयोग को बढ़ावा देना। यह न केवल देश की ऊर्जा जरूरतों को कम करेगा बल्कि कार्बन उत्सर्जन को घटाकर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा।
सरकार इस योजना के माध्यम से 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह योजना एक स्वर्णिम अवसर है, जिससे वे अपने बिजली खर्च में भारी कटौती कर सकते हैं और एक पर्यावरण हितैषी भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
