प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट और एक्सपो (RE-INVEST) का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत में 17 नए सोलर शहर डेवेलप करने की घोषणा की। यह तीन दिवसीय समिट देश और दुनिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में नए इनोवेशन और अवसरों को प्रस्तुत कर रहा है। कार्यक्रम में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स अपने कटिंग-एज प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं।
अयोध्या बनेगा मॉडल सोलर सिटी
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी में तब्दील करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अयोध्या में कई सोलर फैसिलिटीज को लागू किया जा चुका है। इनमें सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर चौराहे, सोलर बोट्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग्स शामिल हैं। इससे शहर की बिजली जरूरतों को हरित ऊर्जा से पूरा किया जा रहा है।
2030 तक 17 और सोलर सिटी डेवेलप करने का लक्ष्य
पीएम मोदी ने कहा कि नए RE-INVEST इनिशिएटिव के तहत देश में 17 और शहरों को सोलर सिटी में बदला जाएगा। इस योजना के तहत सस्टेनेबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि सेक्टर में भी सोलर एनर्जी को इंटीग्रेट करने की योजना है। सरकार किसानों को सोलर पंप और छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी और इंसेंटिव मुहैया कराएगी।
₹7,000 करोड़ का ऑफशोर विंड एनर्जी फंड
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने नए ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ₹7,000 करोड़ की वित्तीय योजना की शुरुआत की है। साथ ही, सरकार का लक्ष्य है कि ₹12,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ देश में 31,000 मेगावाट हाइड्रोपावर प्रोडक्शन की क्षमता को हासिल किया जाए।
2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य
भारत ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत अपने लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे देश फॉसिल फ्यूल पर निर्भर हुए बिना अपनी ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल सोर्सेज के जरिए पूरा करने में सक्षम होगा।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी जिक्र किया। इस योजना के तहत सरकार रूफटॉप सोलर एनर्जी सेटअप के लिए सब्सिडी के जरिए परिवारों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना से अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं, और इनमें से 3.25 लाख घरों में सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रोजगार के अवसर
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह योजना न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में योगदान दे रही है, बल्कि 20 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रही है।
देश के अन्य राज्य भी होंगे शामिल
इस समिट में गुजरात होस्ट स्टेट की भूमिका निभा रहा है। साथ ही, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी इस इनिशिएटिव में हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश भी इस समिट का हिस्सा बने हैं।
RE-INVEST समिट का महत्व
RE-INVEST समिट के दौरान विभिन्न इंडस्ट्री प्लेयर्स और डेलीगेट्स अपने इनोवेशन और प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्वेस्टर्स से अपील की कि वे भारत में मेड इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी प्रोडक्शन के अवसरों का लाभ उठाएं।
FAQ
Q1. भारत में कितने नए सोलर शहर बनाए जाएंगे?
A1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नए सोलर शहर बनाने की घोषणा की है।
Q2. RE-INVEST समिट क्या है?
A2. RE-INVEST समिट एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट है जहां देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स नए प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन शोकेस करते हैं।
Q3. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?
A3. यह योजना रूफटॉप सोलर एनर्जी सेटअप के लिए परिवारों को सब्सिडी प्रदान करती है ताकि उन्हें मुफ्त बिजली मिल सके।
Q4. अयोध्या को सोलर सिटी क्यों कहा जा रहा है?
A4. अयोध्या में सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर चौराहे, सोलर बोट्स, सोलर वाटर एटीएम और सोलर बिल्डिंग्स जैसे प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, जिससे इसे मॉडल सोलर सिटी का दर्जा दिया गया है।
Q5. 2030 तक भारत का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है?
A5. भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना है।
Q6. कृषि सेक्टर में सोलर एनर्जी का क्या महत्व है?
A6. सरकार किसानों को सोलर पंप और छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी और इंसेंटिव देगी ताकि सिंचाई के लिए सस्टेनेबल एनर्जी का उपयोग बढ़ सके।
Q7. ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कितना फंड अलोकेट किया गया है?
A7. सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए ₹7,000 करोड़ का फंड अलोकेट किया है।
Q8. कौन से राज्य इस इनिशिएटिव में शामिल हैं?
A8. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश इस इनिशिएटिव में शामिल हैं।
