भारत में सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई सोलर योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, नागरिक अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं बल्कि हर साल ₹18,000 तक की बचत और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ भी उठा सकते हैं। यह पहल देश में रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण को हो रहा नुकसान
जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को गति दी है। साथ ही, बिजली ग्रिड पर निर्भर उपभोक्ताओं को भारी बिजली बिल का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान सौर ऊर्जा के उपयोग से संभव है। सोलर पैनल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और एक बार स्थापित होने के बाद 20-25 साल तक बिजली प्रदान कर सकते हैं।
सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी 60% सब्सिडी
सरकार ने नागरिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 60% तक की सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। पहले 3 किलोवाट क्षमता वाले पैनल पर 40% सब्सिडी दी जाती थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। बाकी 40% की राशि के लिए उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण ले सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए फायदेमंद है जो उच्च बिजली बिल से बचना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री की “सूर्य उदय” और “सूर्य घर योजना” का उद्देश्य
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई “सूर्य उदय योजना” और “सूर्य घर योजना” के तहत 2024 तक एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट सत्र में घोषणा की कि इन योजनाओं के तहत नागरिकों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
सोलर पैनल से कमाई भी संभव
इस योजना के तहत लगाए गए सोलर पैनल ऑन-ग्रिड सिस्टम का हिस्सा होंगे। इन पैनलों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली को इलेक्ट्रिक ग्रिड में भेजा जा सकता है। एक नेट-मीटर के माध्यम से इस अतिरिक्त बिजली की गणना की जाएगी, और इससे उपभोक्ता अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इस आय का उपयोग ऋण चुकाने में भी किया जा सकता है।
पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के साथ 25 साल की वारंटी
सरकार द्वारा प्रदान किए गए पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं। यह पैनल लंबे समय तक उच्च गुणवत्ता वाली बिजली प्रदान करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक लाभ होता है।
पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत का सुनहरा अवसर
सोलर पैनल का उपयोग न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। एक बार की स्थापना लागत के बाद, उपभोक्ता अगले 20 वर्षों तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करें
इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए नागरिक सरकारी वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकृत वित्तीय कंपनियों और अन्य विवरणों के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
FAQs
1. सोलर पैनल लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
सरकार 60% तक सब्सिडी प्रदान करती है। पहले यह 40% थी, जिसे नई योजना में बढ़ा दिया गया है।
2. सोलर पैनल लगाने की लागत का भुगतान कैसे किया जा सकता है?
बचे हुए 40% की राशि के लिए नागरिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण ले सकते हैं और किश्तों में भुगतान कर सकते हैं।
3. सोलर पैनल कितने समय तक बिजली प्रदान करेंगे?
सरकार द्वारा प्रदान किए गए पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं।
4. क्या सोलर पैनल से आय संभव है?
हां, ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम में अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में साझा करके आय अर्जित की जा सकती है।
5. क्या सोलर पैनल लगाने से पर्यावरण को फायदा होगा?
जी हां, सोलर पैनल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है।
6. “सूर्य उदय” योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य 2024 तक देश में एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाना है।
7. क्या सोलर पैनल की स्थापना सरकार करेगी?
हां, योजना के तहत सोलर पैनल की स्थापना और रखरखाव का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाएगा।
8. इस योजना का लाभ कैसे उठाएं?
सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए पंजीकरण करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं।
