Solar Rooftop Yojana 2025: भारत सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना 2025 (Solar Rooftop Yojana 2025) को शुरू कर दिया है, जिससे देशवासियों को सस्ती और स्वच्छ रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत नागरिक आवेदन करके सोलर पैनल का लाभ ले सकते हैं इससे मुफ्त में बिजली प्राप्त करके आप घर के बिजली बिल को कम कर सकते हैं। अर्थात इससे आप 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। बिजली का निर्माण करने के अलावा सोलर पैनल वातावरण को स्वच्छ रखते हैं ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते।
यह योजना भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा चलाई जा रही है, और इसका लक्ष्य 2026-27 तक देशभर में 1 करोड़ घरों तक सोलर पैनल लगवाना है। इसके लिए सरकार ने 60% तक सब्सिडी (Subsidy) और सस्ती लोन सुविधाएं (Loan Facilities) दी हैं, जिससे आम लोगों के लिए यह योजना और भी लाभकारी बन गई है।
सोलर रूफटॉप योजना के लाभ
सोलर पैनल इंस्टॉल करने पर आपको हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, जिससे आपके बिजली बिल में बहुत कमी आती है। इसके अलावा, अगर आप 2kW तक का सिस्टम लगवाते हैं, तो आपको 60% तक सब्सिडी मिलती है। अगर आपका सिस्टम 2 से 3kW के बीच है, तो आपको 40% की सब्सिडी मिलेगी।
इस योजना में एक और बड़ा फायदा है नेट मीटरिंग। इसका मतलब है कि अगर आपने सोलर पैनल लगवाया और आपके पास अधिक बिजली बचती है, तो आप उसे DISCOM को बेच सकते हैं और इसके बदले में कुछ पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने लोन सुविधा भी दी है, जिसके तहत बिना गारंटी ₹2 लाख तक का लोन 6.75% ब्याज दर पर मिलता है।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
इस योजना का लाभ केवल देशवासियों को ही मिलेगा। आपको अपनी छत का स्वामित्व प्रमाण (Ownership Certificate) देना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका घर वैध बिजली कनेक्शन (Electricity Connection) से जुड़ा हुआ हो।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। आपको pmsuryaghar.gov.in (PM Surya Ghar Portal) पर जाकर पंजीकरण करना होगा। फिर आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल और छत का स्वामित्व प्रमाण ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके बाद, DISCOM द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाती है और अगर सभी डिटेल्स सही रहती है, तो आपको MNRE अप्रूव्ड वेंडर से सोलर पैनल इंस्टॉल करने की परमिशन मिल जाती है।
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राज्य सब्सिडी और लोन सुविधाएं
केंद्र सरकार के अलावा, कुछ राज्य सरकारें भी इस योजना पर अधिक सब्सिडी दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश में ₹15,000 प्रति kW, दिल्ली में ₹10,000 प्रति kW और तमिलनाडु में ₹20,000 प्रति kW तक की सब्सिडी मिल रही है।
लोन सुविधा के तहत भी आपको बिना गारंटी ₹2 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिसे आप सस्ती ब्याज दरपर चुका सकते हैं।
