सोलर पैनल के लिए अब नहीं देना होगा आवेदन शुल्क! पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सरकार ने दी बड़ी राहत!

अब बिल्कुल मुफ्त मिलेगा सोलर पैनल! सरकार ने हटा दिए सभी चार्ज, 78,000 रुपये की सब्सिडी जानिए कैसे उठाएं लाभ!

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Written by Rohit Kumar

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सोलर पैनल के लिए अब नहीं देना होगा आवेदन शुल्क! पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सरकार ने दी बड़ी राहत!
सोलर पैनल के लिए अब नहीं देना होगा आवेदन शुल्क! पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सरकार ने दी बड़ी राहत!

झुंझुनूं, राजस्थान: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Free Electricity Scheme) के तहत सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब सोलर पैनल (Solar Panel) लगाने के लिए आवेदन शुल्क, अमानत राशि और मीटर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यह आदेश राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिससे प्रदेशभर के लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

सरकार रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इस कड़ी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में 5 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झुंझुनूं जिले में भी योजना के तहत अब तक 838 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।

अब उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त भार

पहले उपभोक्ताओं को आवेदन शुल्क, अमानत राशि और मीटर चार्ज देना पड़ता था, जो अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यह राशि बिजली बिल में जुड़कर आती थी, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ता था। अब सरकार की नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी और वे आसानी से सोलर पैनल लगवा सकेंगे।

78 हजार रुपये तक की सब्सिडी का लाभ

योजना के तहत तीन किलोवाट (3 KW) तक के सोलर पैनल पर 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को अपने घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाने में कम लागत आएगी और कुछ ही वर्षों में उनकी लागत पूरी हो जाएगी। इसके बाद वे निःशुल्क बिजली (Free Electricity) का लाभ उठा सकेंगे।

ऋण सुविधा से भी मिलेगा लाभ

अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता महेश टीबड़ा ने बताया कि योजना का प्रचार जिले में तेजी से किया जा रहा है। अग्रणी बैंक सोलर प्लांट लगाने के लिए ऋण प्रदान कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया और भी आसान हो गई है।

अब कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

पहले उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत निगम कार्यालयों और वेंडर फर्म के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब कनेक्शन अनुबंध (Connection Agreement) की जरूरत भी समाप्त कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ताओं को सभी औपचारिकताओं के लिए विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा।

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योजना से होंगे ये बड़े फायदे

1. ग्रीन एनर्जी (Green Energy) को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण होगा।
2. घरेलू बिजली खपत में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मिलेगी।
3. सौर ऊर्जा का अधिशेष उत्पादन ग्रिड में भेजकर अन्य उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा।
4. बिजली बिल में लंबी अवधि तक बचत होगी।

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झुंझुनूं जिले का योगदान

झुंझुनूं जिला प्रदेश में सोलर पैनल लगाने के मामले में 9वें स्थान पर है। यहाँ योजना को लेकर सक्रिय शिविर और वेंडर मीटिंग्स आयोजित की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकें।

सरकार की ओर से उपभोक्ताओं के लिए खास संदेश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाना है। इसलिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और वित्तीय बाधाओं को दूर किया गया है।

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Rohit Kumar
रोहित कुमार सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अनुभवी कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 वर्षों का गहन अनुभव है। उन्होंने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, सौर ऊर्जा की अर्थव्यवस्था, सरकारी योजनाओं, और सौर ऊर्जा नवीनतम तकनीकी रुझानों पर शोधपूर्ण और सरल लेखन किया है। उनका उद्देश्य सोलर एनर्जी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पाठकों को ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराना है। अपने लेखन कौशल और समर्पण के कारण, वे सोलर एनर्जी से जुड़े विषयों पर एक विश्वसनीय लेखक हैं।

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