दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए अब आम जनता को एक बड़ी राहत देने जा रही हैं। दिल्ली में अब घर की छत पर सोलर पैनल (Solar Panel) लगवाने पर 1 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी (Subsidy) मिलेगी। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) के तहत जहां 78,000 रुपये की सब्सिडी पहले से मिल रही थी, वहीं अब दिल्ली सरकार ने प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इससे कुल मिलाकर दिल्लीवासियों को 30,000 रुपये की अतिरिक्त राहत मिलेगी।
दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी से होगी बड़ी बचत
मंगलवार को दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 (Delhi Solar Energy Policy 2023) में संशोधन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार अब प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की सब्सिडी देगी, जो अधिकतम 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सोलर पैनल पर 30,000 रुपये तक होगी।
इस घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि अब अगर कोई दिल्लीवासी अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाता है, तो उसे कुल 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी — 78,000 केंद्र सरकार की ओर से और 30,000 दिल्ली सरकार की ओर से।
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हर महीने 4200 रुपये की बचत, आसान किस्तों में मिलेगा लोन
कैबिनेट मंत्री सिरसा ने यह भी जानकारी दी कि सरकार बैंकिंग सेक्टर से बातचीत कर रही है ताकि लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए आसान किस्तों में लोन मिल सके। इससे आम जनता को एकमुश्त बड़ी राशि खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट की यूनिट लगवाने से हर महीने बिजली बिल में करीब 4200 रुपये की बचत होगी। इस तरह सालाना करीब 50,000 रुपये की सेविंग हो सकती है।
इस कदम का उद्देश्य है कि लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) की ओर बढ़ें, जिससे न सिर्फ आर्थिक लाभ होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी उठाए गए कई कदम
कैबिनेट बैठक में सिर्फ सोलर पैनल की सब्सिडी पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए गए। दिल्ली सरकार ने सड़क की सफाई और कचरा प्रबंधन को मैकेनिकल सिस्टम के ज़रिए संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दिल्ली की सड़कों पर 70 मैकेनिकल स्वीपर और 210 वाटर स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। साथ ही, स्मॉग गन भी प्रमुख इलाकों में तैनात किए जाएंगे ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
PWD के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से सफाई उपकरणों की तैनाती की जाएगी। आने वाली सर्दियों से पहले सभी मशीनें चालू कर दी जाएंगी ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।
GNCTD में इंटर्नशिप, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुदृढ़ बनाने की योजना
इस कैबिनेट बैठक में GNCTD के अंतर्गत फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) में 100 इंटर्न्स को एक वर्ष के लिए तैनात करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (DUMTA) और दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (DUTF) की स्थापना को लेकर भी चर्चा की गई। इन दोनों संस्थानों का उद्देश्य दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को अधिक संगठित और टिकाऊ बनाना है।
सरकार की मंशा है कि दिल्लीवासियों को प्रदूषणमुक्त और स्मार्ट सिटी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिसमें ग्रीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रमुख भूमिका निभाएगा।
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सोलर एनर्जी अपनाने का सही वक्त, सब्सिडी का उठाएं लाभ
दिल्ली में सोलर पैनल लगाने पर मिलने वाली यह डबल सब्सिडी अब आम नागरिकों के लिए Renewable Energy को अपनाना बेहद आसान और किफायती बना देती है। जिस प्रकार से बिजली दरें हर साल बढ़ रही हैं, यह योजना दीर्घकालिक रूप से आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकती है।
सरकार का यह कदम ना केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी दूरगामी प्रभाव डालेगा। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के अधिक से अधिक घर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और प्रदूषण मुक्त राजधानी के निर्माण में भागीदार बनेंगे।
