उत्तराखंड में पीएम सूर्यघर योजना (PM Surya Ghar Yojana) को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया है, लेकिन अब इस योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी न मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। Renewable Energy को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 47,604 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 8,000 से अधिक लाभार्थी राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए महीनों से दर-दर भटक रहे हैं।
पिछले छह महीने से यह लाभार्थी उरेडा (UREDA) और ऊर्जा विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इन लाभार्थियों ने अपने घरों की छतों पर तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल्स लगवा लिए हैं और अब वे राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राह देख रहे हैं।
योजना में जबरदस्त भागीदारी, केंद्र ने यूपीसीएल को दिया विशेष पुरस्कार
पीएम सूर्यघर योजना के प्रति प्रदेशवासियों का उत्साह इस कदर है कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। यह पुरस्कार उत्तराखंड में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को देखते हुए दिया गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 47,604 आवेदनों में से अब तक 19,375 घरों पर सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए जा चुके हैं। वहीं 17,485 प्रोजेक्ट्स का इंस्पेक्शन पास हो चुका है। हालांकि, 1,595 प्रोजेक्ट्स का इंस्पेक्शन अभी लंबित है जबकि 295 प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है।
केंद्र ने जारी की सब्सिडी, राज्य की ओर से अब भी इंतजार
योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। ताजा जानकारी के अनुसार, अब तक 14,670 लाभार्थियों को केंद्र की ओर से सब्सिडी जारी की जा चुकी है। लेकिन राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए 8,000 से अधिक लाभार्थी आज भी इंतजार कर रहे हैं।
इन लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने नियमानुसार सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन सब्सिडी न मिलने के कारण आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है।
बजट खत्म, अब विशेष बजट की कर रहे हैं तैयारी
ऊर्जा विभाग और उरेडा के अधिकारियों का कहना है कि योजना को लेकर लोगों की भारी रुचि के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट पहले ही खत्म हो चुका है। इसी वजह से राज्य की सब्सिडी अटक गई है।
अब विभाग की ओर से एक विशेष बजट प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। उरेडा अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही बजट स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों को उनकी सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी।
योजना की लोकप्रियता बनी सरकार के लिए चुनौती
पीएम सूर्यघर योजना ने राज्य में Renewable Energy को अपनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित किया है, लेकिन बढ़ती मांग ने सरकार के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। योजना की अपार लोकप्रियता के चलते वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है।
लोगों को न केवल बिजली के बिलों में राहत मिल रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन से वे ग्रिड में भी ऊर्जा दे पा रहे हैं। बावजूद इसके, सब्सिडी में देरी ने इस सकारात्मक पहल को प्रभावित किया है।
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क्या है पीएम सूर्यघर योजना
PM Surya Ghar Yojana केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश के हर घर को सोलर एनर्जी से जोड़ना है। इस योजना के तहत तीन किलोवाट तक के सोलर सिस्टम को सब्सिडी के माध्यम से प्रोन्नत किया जाता है ताकि आम जनता इसे कम लागत में स्थापित कर सके।
यह योजना न केवल पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना रही है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में यह और भी उपयोगी साबित हो रही है, जहां बिजली आपूर्ति में कई बार चुनौतियां आती हैं।
सरकार की प्राथमिकता में शामिल है योजना
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम सूर्यघर योजना को प्राथमिकता में रखा गया है और लाभार्थियों को जल्द राहत देने की कोशिशें की जा रही हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अप्रैल तक विशेष बजट स्वीकृत होने की संभावना है, जिसके बाद अटकी हुई सब्सिडी जारी की जाएगी।
