पंजाब में अब सरकारी दफ्तरों की छतों पर सोलर पैनल लगेंगे। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने राज्य में 1,013 इमारतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। इस पर कुल ₹123.3 करोड़ खर्च होंगे। इस योजना को पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (PSERC) से मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सरकारी दफ्तरों की बिजली जरूरत को सोलर एनर्जी से पूरा करना और बिजली के खर्च को कम करना है।
1,013 इमारतों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल
PSPCL की यह योजना राज्य भर में फैले उसके दफ्तरों, सब स्टेशनों, थर्मल और हाइड्रोजन स्टेशनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की है। इससे हर साल करीब 46.74 मिलियन यूनिट बिजली बनेगी। यह बिजली PSPCL खुद इस्तेमाल करेगा, जिससे ग्रिड से बिजली लेने की जरूरत कम हो जाएगी। एक PSPCL अधिकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट में पहले 15 साल तक बिजली की लागत ₹3.26 प्रति यूनिट होगी। इसके बाद अगले 10 साल तक यह बिजली मुफ्त में मिलेगी। यानी पूरे 25 साल तक यह सिस्टम काम करेगा।
अगस्त 2024 में बांटे गए कॉन्ट्रैक्ट, एक साल में पूरा होगा काम
यह काम सात हिस्सों में बांटा गया है, और अगस्त 2024 में सभी कामों के ठेके दे दिए गए हैं। PSPCL का लक्ष्य है, कि सभी सोलर सिस्टम एक साल के भीतर लग जाएं।
₹160 करोड़ की मांग, ₹123.3 करोड़ को मंजूरी मिली
शुरुआत में PSPCL ने ₹160 करोड़ की मंजूरी मांगी थी। इसमें ₹32.64 करोड़ की प्रशासनिक लागत (ऑफिस खर्च) भी जोड़ी गई थी। लेकिन PSERC ने यह खर्च मंजूर नहीं किया। आयोग का कहना था, कि यह PSPCL के रोज़मर्रा के काम का हिस्सा है, इसलिए इसका बोझ आम लोगों पर नहीं डाला जा सकता। इसी वजह से सिर्फ असली खर्च यानी ₹123.3 करोड़ की मंजूरी मिली है।
अगर काम लेट हुआ या बिजली कम बनी, तो नहीं मिलेगा पैसा
PSERC ने सख्त शर्तें भी लगाई हैं। उसने कहा है कि अगर यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ या सोलर पैनल से बिजली कम बनी, तो PSPCL इस पर खर्च हुई रकम बिजली के रेट में जोड़कर लोगों से नहीं वसूल सकेगा। इसके अलावा PSPCL को हर जगह अलग से सोलर मीटर लगाना होगा, जिससे पता चले कि कितनी बिजली बनी। यह जानकारी हर साल रिपोर्ट में देना होगा।
Renewable Energy ETFs: भारत में जल्द लॉन्च होने वाले टॉप 3 ETF विकल्प – जानें कैसे करें निवेश
केंद्र सरकार के लक्ष्य की ओर एक कदम
यह योजना केंद्र सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसमें दिसंबर 2025 तक सभी सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। PSPCL भी इसी दिशा में काम कर रहा है। इससे Renewable Energy यानी अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा।
PSPCL का कहना अब हमारी अपनी बिजली होगी
PSPCL के एक इंजीनियर ने कहा, “हमारे पास राज्य भर में ऑफिस और कुछ खाली ज़मीनें हैं। अब हम इसका उपयोग खुद बिजली बनाने में करेंगे। इससे हमें सस्ती बिजली भी मिलेगी और पंजाब में ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी।”
क्या होगा फायदा?
इस योजना से PSPCL को कई फायदे होंगे –
- बिजली की लागत कम होगी।
- 15 साल के बाद बिजली बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी।
- ग्रिड पर निर्भरता घटेगी।
- पर्यावरण को फायदा होगा।
- Renewable Energy के लक्ष्य पूरे होंगे।
यह भी देखें-PM Surya Ghar योजना के तहत Model Solar Villages के नियमों में बदलाव, अब हर जिले में ज्यादा गांव होंगे शामिल
