केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रकाश जोशी ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक देशभर के 10 मिलियन (1 करोड़) घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने हैं। यह शुरुआत प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना (PM-SGMBY) के जरिए की जा रही है, जिसे फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था, इस परियोजना का उद्देश्य देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकों को सस्टेनेबल ऊर्जा प्राप्त करवाना है। जिसे पुराने ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाएगी, और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कदम
PM-SGMBY योजना सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। मंत्री जोशी ने कहा कि केंद्रीय सरकार कई कदम उठा रही है और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। इसमें सिर्फ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर सोलर पार्क, पवन ऊर्जा, और अन्य हरित पहलें भी शामिल हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने और देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेंगी।
PM-KUSUM योजना का महत्व
PM-SGMBY के अलावा, सरकार प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना को भी पूरे देश में लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। PM-KUSUM योजना के तहत सोलर पावर सिस्टम्स की स्थापना की जाती है, जिससे ग्रामीण इलाकों में ऊर्जा की पहुंच बढ़ाई जाती है और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं के समग्र विकास में योगदान होता है।
योजना के तहत आवंटन प्रक्रिया
PM-SGMBY योजना के तहत, रूफटॉप सोलर प्लांट्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त मांग और प्रगति के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि इन इंस्टॉलेशनों को प्रभावी ढंग से और समान रूप से लागू किया जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकतम घरों को कवर किया जा सके।
रोजगार के अवसर और कौशल विकास
केंद्र सरकार का ध्यान स्वच्छ ऊर्जा पर भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डालने की संभावना है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) द्वारा 2019 में किए गए अध्ययन और TERI द्वारा उसी वर्ष किए गए सह-लाभ अध्ययन के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2025 तक लगभग 13 लाख रोजगार अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। यह स्थानीय युवाओं और कुशल श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिनमें से कई को मंत्रालय द्वारा चलाए गए सूर्यमित्र, वायुमित्र और जल-उर्जा मित्र कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है।
मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति
मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। 30 जून तक, राज्य ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल 11,279.39 MW विद्युत क्षमता स्थापित की है, जिसमें 5570 MW सोलर, 3195.15 MW पवन, 155.46 MW बायो पावर और 2358.71 MW जल पावर शामिल हैं। इसके अलावा, ‘सोलर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के विकास’ योजना के तहत, मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में आठ सोलर पार्कों को मंजूरी दी है, जिनकी संयुक्त क्षमता 4248 MW है।
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नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता
यह परियोजनाएँ केंद्रीय सरकार की स्थिर विकास और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सोलर और पवन ऊर्जा उत्पादन की समग्र प्रगति से यह संकेत मिलता है कि देश अपनी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जो इसके जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
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रोजगार निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास
PM-SGMBY योजना के साथ-साथ PM-KUSUM के तहत चल रहे प्रयास केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजगार के अवसरों, स्थानीय क्षमता निर्माण और सोलर ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में विकास को भी बढ़ावा देंगे।
भारत में सोलर ऊर्जा का भविष्य
भारत में सोलर ऊर्जा पर बढ़ते ध्यान, विशेष रूप से आवासीय रूफटॉप सोलर प्लांट्स के माध्यम से, वैश्विक स्वच्छता आंदोलन के साथ मेल खाता है। रूफटॉप सोलर के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन का विकेंद्रीकरण करने से सरकार का उद्देश्य केंद्रीय ऊर्जा ग्रिड पर दबाव कम करना, घरेलू स्तर पर ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि
आने वाले वर्षों में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तेजी से बढ़ने की संभावना है, जो निवेशों, नवा चारों और प्रौद्योगिकी में विकास के नए अवसरों को जन्म देगा। इस प्रकार, 2026-27 तक भारत के लाखों घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने की सरकार की योजना न केवल एक अधिक सतत भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में नागरिकों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक बड़ा कदम भी है।
