प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल बिजली मुहैया कराना है। यह योजना Rooftop Solar System को बढ़ावा देती है और उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्रदान करती है ताकि वे अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा सकें। इस योजना के माध्यम से सरकार Renewable Energy को बढ़ावा देना चाहती है और बिजली बिल में भारी कटौती सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
सोशल मीडिया पर 90% सब्सिडी का दावा कितना सही?
हाल के दिनों में सोशल मीडिया और विभिन्न वेबसाइटों पर यह दावा वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वास्तविक सब्सिडी की सीमा अधिकतम ₹78,000 तक निर्धारित है। योजना के तहत 1 किलोवाट के सिस्टम पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता के सोलर सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है।
यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, बशर्ते वह सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो और योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार सिस्टम की स्थापना की हो।
किन्हें मिल सकता है योजना का लाभ?
PM Surya Ghar Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास किसी बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) से वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है। जिस छत पर सोलर पैनल लगाना है, वह छत आवेदक की स्वामित्व वाली होनी चाहिए और तकनीकी रूप से सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, यदि आवेदक ने पूर्व में किसी अन्य सरकारी सोलर सब्सिडी योजना का लाभ लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही, आवेदक को अपनी बिजली की खपत के अनुसार उपयुक्त क्षमता का सोलर सिस्टम चुनना होगा ताकि अधिकतम ऊर्जा बचत सुनिश्चित की जा सके।
आवेदन की प्रक्रिया: पूरा सिस्टम है ऑनलाइन
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। इसके लिए सरकार ने एक विशेष पोर्टल pmsuryaghar.gov.in की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर सबसे पहले आवेदक को रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी भरनी होती है।
रजिस्ट्रेशन के बाद ‘Rooftop Solar’ विकल्प चुनकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद संबंधित DISCOM तकनीकी निरीक्षण कर अनुमति प्रदान करता है। स्वीकृति मिलने के बाद उपभोक्ता पोर्टल पर सूचीबद्ध अधिकृत विक्रेताओं में से किसी एक के माध्यम से सोलर पैनल लगवा सकता है।
पैनल की स्थापना के बाद नेट मीटर की प्रक्रिया शुरू होती है। मीटर लगने और निरीक्षण के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसके आधार पर लाभार्थी बैंक विवरण और रद्द चेक अपलोड करता है। इसके 30 कार्यदिवसों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल), नवीनतम बिजली बिल की प्रति, छत के स्वामित्व का प्रमाण, बैंक पासबुक की कॉपी या रद्द चेक शामिल हैं। इन दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
योजना का मुख्य उद्देश्य: Renewable Energy को बढ़ावा देना
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य न केवल सस्ती बिजली प्रदान करना है, बल्कि देशभर में Renewable Energy को बढ़ावा देना भी है। इस योजना के जरिए उपभोक्ता अपने बिजली बिल में भारी कटौती कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जब सोलर सिस्टम से उत्पादित बिजली उपभोग से अधिक होती है, तो वह ग्रिड में भेजी जा सकती है जिससे उपभोक्ता को अतिरिक्त क्रेडिट मिलता है।
एक बार Rooftop Solar System लग जाने के बाद यह औसतन 25 वर्षों तक बिजली उत्पादन करता है, जिससे लंबे समय तक आर्थिक लाभ मिलता है। साथ ही, यह कदम भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की दिशा में भी एक सशक्त पहल है।
कुछ राज्य देते हैं अतिरिक्त सब्सिडी
हालाँकि केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्य सरकारें अपनी-अपनी नीतियों के तहत अतिरिक्त छूट देती हैं।
इसलिए, आवेदन करने से पहले यह जरूरी है कि आवेदक अपने राज्य की DISCOM वेबसाइट या राज्य ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां लागू नीतियों और अतिरिक्त सब्सिडी के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
भ्रामक 90% सब्सिडी से हटकर जानिए योजना की सच्चाई
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana देशभर में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। हालांकि 90% सब्सिडी का दावा पूरी तरह भ्रामक है, लेकिन अधिकतम ₹78,000 की केंद्र सहायता और कुछ राज्यों में दी जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी इसे आम उपभोक्ता के लिए लाभकारी बनाती है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी से न केवल बिजली के खर्च में भारी कमी आती है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक प्रभावशाली कदम है।
