पीएम सूर्य घर-मुफ़्त बिजली योजनां (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) भारत सरकार की एक नई पहल है,जिसका मुख्य कारण देश में Renewable Energy को बढ़ावा देना और घर-घर सस्ती बजली के साथ हरित ऊर्जा पहुंचना है। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी,और इसे मार्च 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार घरों की छतों पर 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट (kW) क्षमता तक के Solar Panel सिस्टम पर ₹30,000 से ₹78,000 तक की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ उठाकर उपभोक्ता न केवल अपनी बिजली की जरूरतें पूरी कर सकते हैं बल्कि बिजली बिलों में भी बड़ी बचत कर सकते हैं।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी और लाभ
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में सब्सिडी की राशि Solar Panel की स्थापित क्षमता के आधार पर तय की जाती है। अगर कोई उपभोक्ता 1 kW का Solar System लगवाता है तो उसे ₹30,000 की सब्सिडी मिलती है। इसी तरह 2 kW के सिस्टम पर सब्सिडी की राशि बढ़कर ₹60,000 हो जाती है। वहीं 2 kW से 3 kW के बीच की क्षमता वाले सिस्टम पर सब्सिडी ₹78,000 तक पहुंच जाती है। अगर उपभोक्ता 3 kW से अधिक क्षमता का सिस्टम लगवाता है तो भी अधिकतम सब्सिडी ₹78,000 ही मिलती है। यह योजना देशभर के उपभोक्ताओं को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने में मदद कर रही है। साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राज्य सरकारें केंद्र की सब्सिडी के अतिरिक्त अलग से आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही हैं जिससे उपभोक्ताओं को और राहत मिल रही है।
दिल्ली और यूपी में केंद्र सरकार एवं राज्य की सहायता
दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केंद्र द्वारा दी जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे दिल्ली के उपभोक्ता कुल सब्सिडी की राशि का और अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी उपभोक्ताओं को यूपीएनईडीए (Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency) के माध्यम से केंद्र की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यूपी के उपभोक्ता पंजीकृत विक्रेताओं की सूची देखकर विश्वसनीय Solar Panel इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण सेवा मिल सके।
PM सूर्य घर योजना के लिए पात्रता और कुछ जरूरी बातें
प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ़्त बिजली योजना का लाभ केवल उन्हीं भारतीय नागरिकों को मिल सकता है जिनका घर उनके अपने नाम पर हो। किराएदार अथवा गैर-स्वामित्व वाली संपत्तियों पर इस योजना के तहत सब्सिडी नहीं दी जाती है। योजना का उद्देश्य यह है कि हर घर की छत पर Solar Panel लगाकर उपभोक्ता स्वयं बिजली उत्पादन कर सकें और देश को Renewable Energy के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यह योजना पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन डिजिटल है
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की एक बड़ी विशेषता इसकी पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण करते समय उपभोक्ता को अपना राज्य, डिस्कॉम, बिजली कनेक्शन नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी देनी होती है। पंजीकरण के बाद लगभग 14 से 15 दिनों में डिस्कॉम की टीम उपभोक्ता के घर का निरीक्षण और तकनीकी परीक्षण करती है। इसके बाद उपभोक्ता अधिकृत विक्रेता से Solar Panel इंस्टॉलेशन कराता है और नेट मीटरिंग की सुविधा प्राप्त करता है। इंस्टॉलेशन पूरा होने पर डिस्कॉम की टीम अंतिम निरीक्षण करती है और कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी करती है। उपभोक्ता इसके बाद पोर्टल पर अपना बैंक खाता विवरण भरता है और करीब 30 दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में जमा हो जाती है।
योजना का राष्ट्रीय महत्व और भविष्य की दिशा
प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ़्त बिजली योजना देश के Renewable Energy लक्ष्यों को हासिल करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना से उपभोक्ताओं को न केवल सस्ती और हरित बिजली मिल रही है बल्कि बिजली बिलों में भी बड़ी बचत हो रही है। साथ ही यह योजना देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम योगदान दे रही है। मार्च 2026 तक इस योजना का लक्ष्य लाखों घरों को इसका लाभ पहुंचाना है ताकि भारत की ऊर्जा आवश्यकता का बड़ा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जा सके।
