मुफ्त बिजली का सपना होगा साकार! नई पीएम सूर्याघर योजना के तहत पाएं ₹15 लाख तक का सोलर लोन

"यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और टाटा पावर की साझेदारी के साथ सोलर पैनल लगाएं, बिजली बिल पर करें भारी बचत। जानिए कैसे 80% सब्सिडी और किफायती EMI से आप भी बन सकते हैं ऊर्जा आत्मनिर्भर।"

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मुफ्त बिजली का सपना होगा साकार! नई पीएम सूर्याघर योजना के तहत पाएं ₹15 लाख तक का सोलर लोन
सोलर लोन

अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं लेकिन बजट की कमी आपको रोक रही है, तो अब आपके लिए खुशखबरी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) के माध्यम से आप नई पीएम सूर्याघर योजना के तहत सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको ₹15 लाख तक का लोन मिल सकता है, जिससे आप अपने घर की बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और बिजली बिल पर भारी बचत कर सकते हैं।

सोलर पैनल लगाने के लिए ₹15 लाख तक का सोलर लोन

नई पीएम सूर्याघर योजना के तहत, नागरिकों को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ₹15 लाख तक का लोन मिल सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना और नागरिकों को बिजली बिल से राहत दिलाना है।

यूनियन बैंक सोलर सिस्टम की कुल लागत का 80% कवर करता है, जिससे नागरिकों का वित्तीय बोझ काफी कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि 3kW रूफटॉप सोलर पैनल की कीमत ₹1.5 लाख है, तो आपको ₹78,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। शेष राशि का प्रबंधन यूनियन बैंक से सोलर लोन के माध्यम से किया जा सकता है।

टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ यूनियन बैंक की साझेदारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आवासीय क्षेत्र में सोलर एनर्जी को सुलभ बनाने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड (TPSSL) के साथ साझेदारी की है। इस पहल के अंतर्गत घर के मालिक अब आसानी से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए किफायती ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

पहले यूनियन बैंक केवल वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ही ऋण प्रदान करता था, लेकिन अब इस नई योजना के तहत घरेलू उपयोगकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। इससे नागरिक न केवल अपने बिजली बिलों पर बचत कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण स्थिरता में भी योगदान दे सकते हैं।

लोन की प्रमुख विशेषताएं

  • ऋण राशि: ₹15 लाख तक
  • सब्सिडी: सोलर सिस्टम की लागत का 80% यूनियन बैंक कवर करेगा।
  • ऋण अवधि: चुकौती अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है।
  • संपत्ति गिरवी की आवश्यकता: इस ऋण के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।
  • ब्याज दर: किफायती दरें, जिससे मासिक EMI भी कम हो जाती है।

सोलर लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. सुनिश्चित करें कि आप योजना के मानदंडों को पूरा करते हैं।
  2. आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिसकी जानकारी यूनियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी।
  3. एक बार ऋण स्वीकृत हो जाने पर, आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और बिजली बिलों पर बचत करना शुरू कर सकते हैं।

नई पीएम सूर्याघर योजना के लाभ

सोलर पैनल लगाने के बाद आप ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे मासिक बिजली खर्च काफी कम हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोलर पैनल के माध्यम से आप अपने घर की सभी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यूनियन बैंक से लोन और सब्सिडी के जरिए सोलर पैनल इंस्टॉलेशन बेहद किफायती हो जाता है।

Q1: पीएम सूर्याघर योजना के तहत अधिकतम लोन राशि क्या है?
इस योजना के तहत अधिकतम ₹15 लाख तक का लोन लिया जा सकता है।

Q2: क्या इस लोन के लिए किसी संपत्ति को गिरवी रखना होगा?
नहीं, इस लोन के लिए किसी भी संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।

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Q3: सोलर पैनल पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
सोलर पैनल की कुल लागत का 80% यूनियन बैंक कवर करता है।

Q4: क्या यह योजना केवल घर के मालिकों के लिए है?
हां, यह योजना मुख्य रूप से आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए है।

Q5: इस लोन की चुकौती अवधि कितनी है?
लोन की चुकौती अवधि 10 वर्षों तक हो सकती है।

Q6: सोलर पैनल लगाने से कितनी बिजली की बचत हो सकती है?
सोलर पैनल लगाने से आपकी ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे मासिक बिजली बिल में 70-80% तक की बचत हो सकती है।

Q7: क्या इस योजना का लाभ व्यवसायिक उपयोगकर्ता भी उठा सकते हैं?
यह योजना मुख्य रूप से आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए है, लेकिन यूनियन बैंक अन्य योजनाओं के तहत व्यवसायिक उपयोगकर्ताओं को भी सेवा प्रदान करता है।

Q8: आवेदन प्रक्रिया कहां उपलब्ध होगी?
आवेदन प्रक्रिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होगी।

नई पीएम सूर्याघर योजना और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यह पहल भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल नागरिकों को वित्तीय लाभ होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य की दिशा में भी योगदान मिलेगा।

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