उत्तर प्रदेश में Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के नए भवनों पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय LDA बोर्ड की 183वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने की। इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण को स्थायी बनाने की दिशा में योगदान देना है।
LDA ने बनाया सोलर पैनल लगाने का नया नियम
बैठक में निर्णय लिया गया कि 100 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के निजी आवासीय भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए भवन निर्माण के मानचित्रों में ही इस प्रावधान को शामिल किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नियम केवल नए भवन निर्माण के लिए लागू होगा।
पूर्व में निर्मित भवनों पर इसे लागू नहीं किया जाएगा। इसके तहत PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा 45,000 रुपये से 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस कदम का मकसद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली की खपत को कम करना है। LDA का मानना है कि सोलर रूफटॉप से घरों की बिजली जरूरतें पूरी होंगी और बिजली बिल में भी भारी कमी आएगी
क्या है नया प्रावधान?
- 1000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के नए मकानों पर कम से कम एक किलोवॉट का सोलर प्लांट लगाना होगा।
- ज्यादा क्षमता का सोलर प्लांट लगवाने का विकल्प भी खुला रहेगा।
- शपथपत्र देने के बाद भी सोलर पैनल न लगवाने पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जिससे घर अवैध श्रेणी में आ जाएगा।
- यह नियम केवल नए मकानों के लिए लागू होगा। पहले से बने मकानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बड़े कमर्शल प्लॉट्स में पहले से लागू है नियम
बड़े कमर्शल प्लॉट्स पर सोलर पैनल लगाने का नियम पहले से लागू है। अब इसे मकानों के लिए भी बिल्डिंग बाइलाज में शामिल कर दिया गया है। LDA सचिव विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि सोलर सिस्टम बिजली की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा।
अयोध्या: सोलर सिटी बनने की ओर
योगी सरकार प्रदेश में Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब तक 500 से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अयोध्या के 50,000 घरों में सोलर पैनल लगवाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान को तेज करने के लिए नेडा और सोलर कंपनियां घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगी।
पर्यावरण संरक्षण और बिजली बचत का अहम कदम
LDA का यह फैसला सरकार की Renewable Energy नीति के तहत लोगों को सोलर पैनल के उपयोग के प्रति प्रोत्साहित करने का प्रयास है। सोलर सिस्टम न केवल बिजली बिल में कमी लाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1. क्या सोलर पैनल लगाना हर भवन के लिए अनिवार्य होगा?
नहीं, यह नियम केवल 100 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नए भवनों पर लागू होगा। पूर्व निर्मित भवनों पर यह अनिवार्य नहीं है।
2. PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा?
इस योजना के तहत 45,000 रुपये से 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
3. सोलर पैनल लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य Renewable Energy को बढ़ावा देना और बिजली की खपत को कम करना है।
4. LDA के अन्य बड़े फैसले क्या हैं?
मोहान रोड योजना में एजुकेशन हब का विकास, शहर में 20 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाना, और आई.टी. सिटी व वेलनेस सिटी का विस्तार जैसे फैसले लिए गए हैं।
5. क्या पुराने भवनों को भी सोलर पैनल लगाना होगा?
नहीं, यह प्रावधान केवल नए भवनों के लिए लागू होगा।
6. एजुकेशन हब का निर्माण कहां होगा?
102 एकड़ क्षेत्रफल में मोहान रोड योजना के तहत एजुकेशन हब का निर्माण किया जाएगा।
7. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां लगाए जाएंगे?
शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
8. क्या सोलर पैनल लगाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा?
नहीं, सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी।
