भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत देश के नागरिकों के लिए बिजली बिल से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर आया है, साल 2026 में भी सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 3kW के सोलर सिस्टम पर ₹78,000 तक की भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है।
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सब्सिडी का नया ढांचा: किसे मिलेगा कितना लाभ?
नवीनतम अपडेट के अनुसार, सब्सिडी की गणना प्रणाली को बेहद सरल रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें:
- 2 kW तक के सिस्टम पर: सरकार ₹30,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से कुल ₹60,000 की आर्थिक सहायता दे रही है।
- 3 kW के सिस्टम पर: पहले 2 kW के लिए ₹60,000 और अगले 1 kW के लिए ₹18,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं।
- अधिकतम लाभ: 3kW या उससे अधिक क्षमता का सिस्टम लगवाने वाले उपभोक्ताओं को कुल ₹78,000 की फिक्स्ड सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक PM Surya Ghar Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
Vertical Solar: Solar Panels in the Middle of Farms; The 'Vertical' Model for Space Saving.
- पोर्टल पर जाकर अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) और उपभोक्ता नंबर दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद ‘Rooftop Solar’ के लिए आवेदन करें। यहाँ आपको आवश्यक विवरण और सिस्टम क्षमता भरनी होगी।
- आवेदन के बाद आपकी बिजली कंपनी (DISCOM) तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करेगी और मंजूरी देगी।
- मंजूरी मिलने पर सरकार द्वारा अधिकृत (Registered Vendor) से सोलर पैनल लगवाएं।
- इंस्टॉलेशन के बाद नेट-मीटर लगाया जाएगा और DISCOM द्वारा कमिशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
- अंत में पोर्टल पर बैंक डिटेल्स और कैंसिल चेक अपलोड करें, प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी राशि आपके खाते में जमा हो जाएगी।
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इन दस्तावेजों की होगी जरुरत
आवेदन के दौरान अपने पास आधार कार्ड, नवीनतम बिजली बिल, पते का प्रमाण, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की प्रति अवश्य रखें, जानकारों का मानना है कि 3kW का सोलर सिस्टम एक औसत परिवार की बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ हर महीने हजारों रुपये की बचत करने में सक्षम है, सरकार की इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिल रहा है, बल्कि आम जनता की जेब पर पड़ने वाला बिजली बिल का बोझ भी कम हो रहा है।
