सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए पीएम सूर्य घर योजना के तहत दो नए वित्तीय मॉडल पेश किए हैं। इन मॉडलों का उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों (Solar Rooftop Plants) की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) और उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल (Utility-Based Aggregation Model) को शामिल करते हुए यह योजना उपभोक्ताओं को बिना किसी पूंजीगत खर्च के सौर ऊर्जा के उपयोग की सुविधा प्रदान करेगी।
RESCO मॉडल, थर्ड पार्टी से होगा निवेश
RESCO मॉडल में थर्ड पार्टी कंपनियां उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगी। उपभोक्ता को संयंत्र लगाने के लिए कोई खर्च नहीं उठाना होगा। कंपनियां सौर संयंत्र से उत्पन्न बिजली का भुगतान उपभोक्ताओं से करेंगी। यह मॉडल विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है, जो अपनी छतों का उपयोग कर बिजली के बिल में कमी चाहते हैं लेकिन प्रारंभिक निवेश करने में सक्षम नहीं हैं।
उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल
उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल में बिजली वितरण कंपनियां (DISCOM) या राज्य द्वारा नामित संस्थाएं छतों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेंगी। उपभोक्ता केवल सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली के उपयोग के लिए भुगतान करेंगे। यह मॉडल उपभोक्ताओं के लिए सरल और सुलभ समाधान प्रदान करता है।
100 करोड़ रुपये का कोष
RESCO मॉडल में निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया है। यह कदम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अनुसार, यह नए दिशानिर्देश मौजूदा कैपेक्स मोड के अतिरिक्त होंगे।
पीएम सूर्य घर योजना का बड़ा लक्ष्य
पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ हुई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत 1.45 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
किस राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गुजरात सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना में सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल का स्थान आता है। मुख्य मांग 3-5 किलोवाट लोड सेगमेंट से है, जिसमें कुल इंस्टालेशन का 77% हिस्सा है।
सस्ती और सुलभ अक्षय ऊर्जा
पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इससे सौर ऊर्जा को अपनाना न केवल सस्ता हुआ है, बल्कि यह देश के हर हिस्से में पहुंचने लायक भी बन गया है।
भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव
पीएम सूर्य घर योजना देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह योजना न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी लाभदायक है।
