भारत सरकार ने हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PSGMBY) की घोषणा की है, जिसके तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें न केवल बिजली बिल में राहत मिलेगी, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) को भी बढ़ावा मिलेगा।
योजना की खास बातें: हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
सरकार इस योजना पर लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की छतों पर डीसीआर सोलर पैनल (DCR Solar Panel) लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि केवल वे ही परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनके पास डीसीआर पैनल होंगे। उपभोक्ता अपनी स्वीकृत विद्युत भार के आधार पर 1 से 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगवा सकते हैं।
इस राज्य को मिल रहा सबसे पहले फायदा
इस योजना के तहत सबसे पहले हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में इसे लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है। इसके तहत सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 1 लाख 10 हजार रुपये तक हो सकती है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को दो भागों में बांटा गया है:
- पहली कैटेगरी: वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।
- दूसरी कैटेगरी: वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक है।
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सब्सिडी कैसे मिलेगी?
सरकार इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:
- जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उन्हें 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल के लिए केंद्र सरकार की ओर से 60,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
- जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक है, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 60,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
इस योजना के फायदे
इस योजना से देशभर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली के बढ़ते खर्च से राहत मिलेगी। इसके साथ ही, यह योजना देश में रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ावा देगी। सौर ऊर्जा के उपयोग से न केवल बिजली बिल कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
अन्य राज्यों में भी जल्द लागू होगी योजना
हरियाणा के अलावा, इस योजना का विस्तार उत्तर प्रदेश (UP) के कुछ जिलों में भी किया जा चुका है। आने वाले समय में, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।
