प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत अब तक देशभर में 10.09 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। यह आंकड़ा 10 मार्च 2025 तक का है। रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक X हैंडल पर साझा की। उन्होंने कहा कि भारत ने सौर ऊर्जा (Solar Energy) में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और इस योजना के तहत 10 लाख घरों को सोलर एनर्जी से सशक्त बनाया गया है।
13 फरवरी 2024 को हुई थी योजना की शुरुआत
सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की थी। इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300-300 यूनिट मुफ्त बिजली (Free Electricity) दी जानी है। इसके अलावा, रूफटॉप सोलर पैनल (Rooftop Solar Panel) लगाने वाले एक करोड़ परिवारों को 15 हजार रुपये की सालाना आमदनी भी होगी।
अब तक इस योजना के तहत 47.3 लाख से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं।
सोलर प्लांट लगाने की लागत और सब्सिडी
इस योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी (Subsidy) दे रही है।
- 2 KW तक के सोलर प्लांट की लागत: 60% राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देगी।
- 3 KW तक के प्लांट पर सब्सिडी: अतिरिक्त 1 KW के लिए 40% सब्सिडी मिलेगी।
- 3 KW प्लांट की कुल लागत: लगभग 1.45 लाख रुपये। इसमें से 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार देगी।
- बचे हुए 67,000 रुपये: इसके लिए सस्ते बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है। बैंक अधिकतम रेपो रेट से 0.5% अधिक ब्याज वसूल सकेंगे।
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आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
सरकार ने इस योजना के लिए एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है। इच्छुक आवेदक इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी: जैसे उपभोक्ता का नाम और पता, बिजली कनेक्शन नंबर इसके आलावा सोलर प्लांट की क्षमता डिस्कॉम (DISCOM) कंपनियां इन डिटेल्स को वेरिफाई करेंगी और आवेदन को आगे प्रोसेस किया जाएगा। पोर्टल पर पहले से कई वेंडर रजिस्टर्ड हैं, जो सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं। आवेदनकर्ता इनमें से अपनी पसंद के वेंडर का चयन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- बिजली का बिल
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
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सब्सिडी मिलने की प्रक्रिया
सोलर पैनल लगने के बाद डिस्कॉम कंपनियां नेट मीटरिंग इंस्टॉल करेंगी। इसके बाद इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सरकार इस प्रमाणन के आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर देगी।
300 यूनिट फ्री बिजली कैसे मिलेगी?
1 KW का सोलर प्लांट रोजाना करीब 4-5 यूनिट बिजली उत्पन्न करता है। यदि कोई 3 KW का प्लांट लगवाता है तो उसे प्रतिदिन लगभग 15 यूनिट और महीने में लगभग 450 यूनिट बिजली मिलेगी। इस बिजली का उपयोग घर में किया जा सकता है।
अगर उपभोक्ता की जरूरत से अधिक बिजली बनती है तो वह ग्रिड में वापस चली जाती है। इस अतिरिक्त बिजली के लिए सरकार भुगतान भी करती है, जिससे उपभोक्ता को सालाना लगभग 15,000 रुपये की आय हो सकती है।
