फसल सुरक्षा और कीटनाशकों के खर्च को कम करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारें किसानों को खेतों में सोलर लाइट ट्रैप लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, इसी कड़ी में, हरियाणा सरकार किसानों को इन आधुनिक कीट नियंत्रण उपकरणों की खरीद पर 75 प्रतिशत तक का भारी अनुदान प्रदान कर रही है।
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योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना है, सोलर लाइट ट्रैप सौर ऊर्जा से चलते हैं और रात में प्रकाश उत्सर्जित कर कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे वे आसानी से जाल में फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते है, यह विधि रासायनिक कीटनाशकों का एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है।
सब्सिडी का विवरण
- योजना के तहत, किसानों को सोलर लाइट ट्रैप की कुल लागत का 75 प्रतिशत तक सरकारी सहायता के रूप में दिया जा रहा है।
- लाभार्थी किसान को उपकरण की कीमत का केवल 25 प्रतिशत वहन करना होगा।
- आमतौर पर, यह सब्सिडी प्रति किसान एक एकड़ के लिए एक उपकरण तक सीमित हो सकती है, या राज्य के कृषि विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा (जैसे 10 एकड़) तक लाभ उठाया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए इस योजना की आवेदन प्रक्रिया संबंधित राज्य के कृषि या बागवानी विभाग के माध्यम से संचालित होती है। हरियाणा के संदर्भ में, किसान निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले, किसानों को राज्य सरकार के कृषि पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए, हरियाणा में ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।
- किसान संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी (पट्टा), बैंक पासबुक की प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने होंगे।
- आवेदन जमा होने के बाद, जिला या ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता का भौतिक सत्यापन करेंगे।
- सत्यापन सफल होने पर, सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रुप से (DBT) हस्तांतरित कर दी जाएगी।
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सहायक लिंक और संपर्क
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने स्थानीय कृषि विभाग के कार्यालय, मृदा संरक्षण कार्यालय या बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते है, सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए सम्बंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना हमेशा सर्वोत्तम है, राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के बारे में सामान्य जानकारी भारत सरकार के राष्ट्रीय सेवा पोर्टल पर भी देखी जा सकती है
