बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने हाल ही में राज्य के निवासियों के लिए दो अहम फैसले लिए हैं जिसका ऐलान भी हो गया है। इस फैसले से राज्य के लाखों लोगों को काफी फायदा होने वाला है। बिहार सरकार ने इस फैसले को जारी करते वक्त कहा है कि वह राज्य के नागरिकों को बिजली की समस्या से छुटकारा दिलाने वाली है इसके लिए उन्होंने मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही वह राज्य के प्रत्येक परिवार के घर पर फ्री में सोलर पैनल लगा रही है ताकि लोगों को बिजली कटौती की समस्या से परेशान ना होना पड़े।
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हर महीने मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली
आम जनता की आर्थिक सहायता करने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त में बिजली बांटने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताएं तो राज्य सरकार 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली दे रही है यानी कि इस यूनिट तक बिजली यूज़ करने पर आपका जीरो बिजली बिल आएगा। इस फैसले से राज्य में सौर ऊर्जा को तो बढ़ावा मिल ही रहा है साथ ही गरीब परिवारों का बिजली खर्च भी बच रहा है।
सोलर पैनल लगाने पर नहीं करना पड़ेगा कोई खर्चा
बिहार सरकार राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली तो दे ही रही है लेकिन सोलर पावर प्लांट लगाने का पूरा खर्चा खुद ही चुका रही है। जी हां सरकार ने कुटीर ज्योति योजना को इसके लिए ही शुरू किया है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के घरों पर सोलर सिस्टम स्थापित किया जाएगा जिसके लिए उन्हें एक भी रुपया खर्च करने की जरुरत नहीं है।
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राज्य दे रहा सौर ऊर्जा को बढ़ावा
राज्य के सीएम नितीश कुमार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में तीन साल के भीतर 10,000 MW तक सौर बिजली का निर्माण किया जा सके इसके लिए बड़ी मात्रा में सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। बता दें इसके लिए घरेलू उपभोक्ताओं से अनुमति ली जाएगी कि उनके घर पर सोलर सिस्टम स्थापित कर सके अथवा किसी सरकारी जगह पर यह सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। अगर किसी के घर में यह सोलर प्लांट लगते हैं तो उनका महीने का बिजली का खर्चा कम हो जाएगा और बिजली आवश्यतकताएं आसानी से पूरी की जा सकती है।
बिहार की जनता के लिए ख़ास तोहफा
सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा काफी सहायता की जा रही है। सरकार ने आम जनता के लिए यह दोनों बड़ी घोषणाएँ करके बहुत अच्छा काम किया है। लोग 125 यूनिट की मुफ्त बिजली के साथ सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सरकारी सहायता ले सकते हैं। यह आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों के लिए एक ख़ास तोहफे से कम नहीं है।
