बिजली बिल में 50% तक की कटौती संभव, सोलर वॉटर हीटर लगाने पर केंद्र और राज्य सरकारें 30% से 60% तक का अनुदान दे रही है, यह योजनाएं ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को महंगे बिजली बिलों से राहत देने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं।
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सरकारी अनुदान और योजनाएं
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और विभिन्न राज्य नोडल एजेंसियां (SNA) सौर जल तापन प्रणालियों (Solar Water Heating Systems – SWH) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
- केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों में लागत का 30% तक सब्सिडी देती है, जबकि पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों में यह अनुदान 60% तक हो सकता है, यह सब्सिडी ₹3000 से ₹3300 प्रति वर्ग मीटर कलेक्टर क्षेत्र तक निर्धारित बेंचमार्क लागत पर आधारित होती है।
राज्य-विशिष्ट योजनाएं
- कई राज्य सरकारें केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अपने निवासियों को और अधिक प्रोत्साहन देती हैं।
- उत्तराखंड: उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) द्वारा घरेलू उपयोगकर्ताओं को 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए यह छूट 30% तक है।
- राजस्थान: राज्य सरकार सोलर वॉटर हीटर पर 20% से 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
- दिल्ली: घरेलू क्षेत्र में सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम पर एक निश्चित प्रोत्साहन/छूट प्रदान की जाती है।
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योजना के लाभ
- सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी गर्म करने से बिजली के बिलों पर बड़ी बचत होती है, जो 50% तक हो सकती है।
- यह योजनाएं लकड़ी या जीवाश्म ईंधन जलाने के पारंपरिक तरीकों को कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करती हैं।
आवेदन प्रक्रिया
उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए संबंधित राज्य नोडल एजेंसियों, MNRE द्वारा अनुमोदित निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं, या राष्ट्रीय पोर्टल myscheme.gov.in पर उपलब्ध योजनाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
