राजस्थान राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और घरेलू उपभोक्ता को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। PM Suryaghar Yojana के जरिए अब यदि कोई घरेलू उपभोक्ता स्वदेशी सोलर पैनल लगाता है, तो उसे केंद्र सरकार की ओर मिलने वाली सब्सिडी के साथ-साथ राज्य सरकार की तरफ से भी 17,000 रुपए अतिरिक्त सहायता मिलेगी, यह लाभ केवल उन्ही उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने देश में निर्मित (Made in India) Solar Panel का इस्तेमाल किया है। विदेश ब्रांड या आयातित पैनल लगाने वालों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा, वित्त विभाग ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा 27 मार्च 2025 को की थी। इसके बाद ऊर्जा विभाग ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और अब वित्त विभाग से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। वर्तमान में डिस्कॉम्स और ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्ताव की जांच प्रक्रिया चल रही है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य में बिजली सब्सिडी पर होने वाले भारी खर्च को नियंत्रित करना है।
केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त मदद
1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने की अनुमानित लागत करीब 50,000 रुपए है। इसमें केंद्र सरकार पहले से ही लगभग 33,000 रुपए की सब्सिडी देती है। अब राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 17,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता के बाद उपभोक्ता को लगभग कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इस तरह, पात्र उपभोक्ता को पूरे सिस्टम की लागत पर लगभग 100% सहायता मिलेगी।
अधिक क्षमता पर भी 17 हजार तक की ही सहायता
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई उपभोक्ता इससे अधिक क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल लगवाता है, तो भी अधिकतम 17,000 रुपए तक ही सहायता दी जाएगी। वहीं, केंद्र सरकार अपनी सब्सिडी योजना के अनुसार अधिक क्षमता पर भी निर्धारित राशि प्रदान करती रहेगी।
प्रदेश में 1.04 लाख उपभोक्ता होंगे लाभार्थी
डिस्कॉम्स के मुताबिक, राजस्थान में करीब 1.04 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल बिजली बिल में बड़ी कमी आएगी, बल्कि आयातित सोलर पैनलों की जगह स्वदेशी उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, Renewable Energy के इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में भी मदद मिलेगी।
मुफ्त बिजली योजना का नया फॉर्मूला
फिलहाल राज्य सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत सालाना करीब 6,200 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दे रही है। इस योजना में अधिकतम 562.50 रुपए तक की मासिक छूट दी जाती है और इसमें सभी रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। नए फॉर्मूले के तहत, स्वदेशी सोलर पैनल लगाने वालों को यह अतिरिक्त फायदा मिलेगा, जिससे वे सालों तक बिजली बिल के बोझ से मुक्त रह सकेंगे।
ऊर्जा और पर्यावरण दोनों में लाभ
सरकार के अनुसार, यह योजना केवल आर्थिक राहत ही नहीं देगी, बल्कि ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा देगी। स्वदेशी सोलर पैनलों के प्रयोग से घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी और विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी। साथ ही, सोलर पावर के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और राजस्थान को Renewable Energy के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में मदद मिलेगी।
लागू होने के बाद बढ़ सकती है सोलर इंस्टॉलेशन की रफ्तार
विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना के लागू होने के बाद राज्य में रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। जिन उपभोक्ताओं के पास पर्याप्त छत की जगह है, वे लगभग बिना लागत के अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवा पाएंगे। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बिजली कटौती की समस्या में भी सुधार होगा।
